राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) मोठा दणका दिला आहे. राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या केलेल्या बदल्या विरोधात दाखल याचिकेवर मॅट कोर्टाने निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने केलेल्या या बदल्यांमध्ये अनियमितता असल्याचे निरीक्षण मॅटने नोंदवले. त्यानुसार मॅटने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दणका दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वतीने राज्यातील अनेक महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र बदली करण्यात आलेल्या काही तहसीलदार पदावरील अधिकाऱ्यांनी मुंबईतील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायालयात धाव घेतली होती. ठाणे, पुणे आणि सांगली या विभागातील या अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मॅटच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती भाटकर यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या आदेशात प्रथमदर्शनी बेकायदा असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर राज्य सरकारचा आदेश रद्द करत अधिकाऱ्यांना पूर्वीच्या जागी रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहे. त्याचबरोबर आपल्या वेगवेगळ्या आदेशांमध्ये CM EKNATH SHINDE , RADHAKRISHAN VIHE PATIL कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे बदल्यांच्या आडून गैरप्रकार करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारसाठी मॅटचा हा निर्णय मोठा दणका मानला जात आहे.
MAT आपल्या निकालात म्हटले की, बदल्यांचा आदेश जारी करताना कायदा धाब्यावर बसवला गेला. कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करताच बदल्यांच्या प्रस्तावावर महसूल मंत्र्यांनी सह्या केल्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. काही मुदतपूर्व बदल्या करताना कुठलेही कारण देण्यात आले नाही. किंबहुना नागरी सेवा मंडळाची मान्यता न घेता काढलेले बदल्यांचे आदेश पूर्णपणे बेकायदा आहेत, अशा शब्दांत मॅटने ताशेरे ओढले आहेत. यानंतर बेकायदेशीर बदल्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
मॅटने नोंदवलेले निरीक्षण
महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी एकाच दिवशी आदेश काढले. संबंधित बदल्यांचे आदेश हे आरओटी कायद्याअंतर्गत संपूर्ण प्रक्रियेचे उल्लंघन करणारे आहेत. बदल्यांची प्रक्रिया करताना राज्य सरकारने टी.एस.आर. सुब्रमण्यम विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे कायम पालन केले पाहिजे. काही अधिकाऱ्यांच्या मुदतपूर्व बदल्या करण्यात आल्या. त्यामागे कुठलेही कारण दिले नाही. तसेच नागरी सेवा मंडळाची मान्यताही घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित बदल्यांचे आदेश पूर्णपणे बेकायदा आहेत. त्या आदेशांना स्थगिती देण्याची गरज आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने मागील महिन्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. या बदल्यांमध्ये तहसीलदारपासून तर अनेक मोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे त्यावेळी करण्यात आलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या निर्णयामुळे रद्द झाल्या आहे. या निर्णयाविरोधात ठाणे, पुणे आणि सांगली येथील अधिकाऱ्यांनी धाव घेतले होते.