राज्य सरकारने जाहीर केलेला निधी नुकसानग्रस्त शेतक-यांना तात्काळ वितरीत करावा
माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांच्या सूचनेवरून ग्रामीण काँग्रेस शिष्टमंडळाची उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी
लातूर :– अतिवृष्टी व महापुरामुळे सप्टेंबर महिन्यामध्ये झालेल्या नुकसानीबद्दल राज्य सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज दिवाळीआधी मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार होते. तशी घोषणाही सरकारने केली होती. दिवाळी संपून आठवडा उलटला तरी अद्याप हे पॅकेज बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नाही.
त्यामुळे शेतकरी हताश होवून मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. याची दखल घेवून लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांच्या सुचनेनुसार काँग्रेस पदाधिकारी शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकारी यांची भेट घेवून यासंबंधी निवेदन दिले.
ऑगस्टपर्यंत २०२५ पर्यंत झालेल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल दसऱ्याआधी शेतकऱ्यांना निधी देणार, असे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. पण तीही मदत वेळेत व मुदतीत दिली नाही. सर्व निकष बाजूला ठेवून आम्ही मदत देणार, असे सरकार वारंवार सांगत असले तरी जाचक निकषांमुळे शेतकऱ्यांना मदत वेळेवर मिळत नसल्याचेच दिसून येत आहे.
सध्याच्या अडचणीच्या, आपत्तीच्या काळात वेळेवर शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसेल तर राज्य सरकार, प्रशासन शेतकरी बांधवांप्रती किती गंभीर आणि किती संवेदनशील आहेत, हे लक्षात येते. नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत प्राधान्याने मदत पोचली पाहिजे, या सोबतच नदीकाठच्या खरडून गेलेल्या जमीनीचे पंचनामे करून त्या संदर्भात देखील योग्य ती कार्यवाही तात्काळ व्हावी.
राज्यात जून ते सप्टेंबर 2025 या काळात खूप पाऊस आणि पूर झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतातील पिके आणि मालमत्ता दोन्ही नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. शेतक-यांना आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली.
लातूर तालुक्यातील शिराळा, खंडाळा, हिसोरी, भातखेडा व खुंटेफळ तसेच तालुक्यातील इतर गावामध्ये शेतक-यांना नुकसानीच्या अनुदानाची रक्कम जमा झाली झालेली नाही. शेतक-यांनी तातडीने अनुदान वितरीत करणे व नदीकाठच्या खरडून गेलेल्या जमिनीचे पंचनामे करणेबाबत विनंती केली आहे. अनुदानाची रक्कम जमा झाली तर नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतक-यांना काहीसा आधार मिळू शकेल.
त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या अनुदानाची रक्कम त्वरीत वितरीत करणे आणि नदीकाठच्या खरडून गेलेल्या जमिनीचे पंचनामे करणेबाबत महसुल व कृषी विभागास आदेशित करावे असे निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.
