अत्यंत अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना गेल्या खरीप हंगामात सततच्या पावसाचे अनुदान द्यायला नऊ महिने लागले. गतीमान व वेगवान सरकार म्हणुन शेखी मिरविणाऱ्या सरकारला शेतकऱ्यांना मदत देताना धोरणलखवा का मारतो ? असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला विचारला आहे.
तीन हजार १२८ कोटीचा प्रस्ताव असताना शासनाने दिड हजार कोटी रुपये मंजुर केल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेल्याचा आरोपही KAILAS PATIL MLA यांनी केला. जाहीरातबाजीमध्ये कोट्यावधीचा चुराडा करणाऱ्या सरकारने त्याऐवजी शेतकऱ्यांना पैसे दिले असते तर अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असता.
गेल्यावर्षी सप्टेबर महिन्यामध्ये झालेल्या सततच्या पावसाचे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे आतोनात नुकसान झाले.राज्यातून अमरावती, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर विभागातुन तीन हजार १२८ कोटींच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला.हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या समोर देखील गेला होता. मुळात उपसमितीची बैठक घ्यायला वेगवान सरकारला विलंब झाला, बैठका झाल्या पण त्या निष्फळ ठरल्या.
शिवाय नंतर शेतकऱ्याचे सरकार म्हणून गाजावाजा करणाऱ्या तज्ञ मंडळीनी यासाठी एक समिती गठित करुन त्यांच्याकडुन अहवाल मागविला. याच सरकारने या अगोदरच्या महिन्यात सततच्या पावसामुळे नुकसान झाल्यानंतर विनानिकष अनूदान दिले. मात्र नंतरच्या महिन्यामध्ये मदत देताना सरकारला व्यवहारीकपणा दाखविण्याचे शहाणपण सुचले. गतीमान सरकारला शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठीच का वेळ लागतो ? तीन हेक्टरपर्यंत १३ हजार ६०० रुपये असताना नुकसान भरपाई देताना साडेआठ हजार रुपयाप्रमाणे मदत देण्याचे जाहीर केले.त्या अगोदर महाविकास आघाडी सरकारने प्रतिहेक्टर दहा हजार रुपया प्रमाणे मदत करण्याची भुमिका घेत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता.
त्या सरकारने शेतकऱ्यांना मदत दिल्यानंतरही कधीच जाहीरातबाजी केली नाही. या सरकारचा कोट्यावधी रुपयाचा पैसा निव्वळ न केलेल्या कामाची जाहीरातबाजी करण्यात खर्च होत असल्याची टीकाही आमदार कैलास पाटील यांनी केली. शेतकऱ्यांना नऊ महिन्यानंतर दिड हजार कोटी रुपये मंजुर केल्याचे दिसुन आले. मात्र प्रत्यक्षात ही रक्कम तीन हजार १२८ कोटी एवढी मिळणे अपेक्षित होते. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये २२२ कोटी मदत मिळणे अपेक्षित असताना त्यात कपात करुन आता १३७ कोटी रुपये मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यात ८५ कोटी रुपये कमी दिल्याचा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.