चेन्नई : सरकारच्या एका मोठ्या मंत्र्यावर ईडीने कारवाई केल्यानंतर तामिळनाडू सरकार अॅक्शन मोड मध्ये आले आहे. तमिळनाडू सरकारच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही प्रकरणाचा तपास सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण विभाग यंत्रणेला करता येणार नाही. सीबीआयला राज्यात परवानगीशिवाय प्रवेश करण्यास सरकारने आता थेट बंदी घातली आहे.ईडीने तमिळनाडू सरकारचे मंत्री मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्यावर छापे टाकत कारवाई केली होती. या घटनेमुळे काल खळबळ उडाली होती. ईडीने अटक केल्यावर या मंत्र्याला रडू कोसळले होते. दरम्यान या घटनेवरून स्टॅलिन सरकारनं आता केंद्रीय तपास यंत्रणेवर निर्बंध घातले आहे. सीबीआयला राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करायचं असेल तर त्या आधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
तामिळनाडूच्या गृहविभागानं या बाबत आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार तामिळनाडू सरकारने सीबीआयला या पूर्वी देलेली स्वायत्तता आता काढून टाकण्यात आली आहे. त्यानुसार सीबीआयला तामिळनाडूमध्ये कोणत्याही नव्या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी आधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, मिझोराम, पंजाब आणि तेलंगणासरकारने या बाबतचा निर्णय या पूर्वी घेतला आहे.केंद्रातील भाजप सरकार हे विरोधी नेत्यांना गप्प करण्यासाठी केंद्रीय तपास पथकांचा गैरवापर करत आहे, असा आरोप दमूकने केला आहे.
दरम्यान, ईडीने बुधवारी तामिळनाडूचे वीज आणि उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली त्यांना चेन्नई येथील स्थानिक न्यायालयानं २८ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.