लातूर: राखीव जागांवर निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी तब्बल दोन वर्षाचा कालावधी मिळूनही जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत दाखल केले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील अशा ४१० सदस्यांना जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी शुक्रवारी (ता. ९) दणका देत अपात्र ठरविले.
यात मोठ्या संख्येने सरपंच व उपसरपंचांचाही समावेश असल्याने गावागावांमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. उर्वरित चार तालुक्यांतील सदस्यांबाबतही लवकरच निर्णय घेण्याचे संकेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत.राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांना ग्रामपंचायत कायद्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन आहे. मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र दाखल न करणाऱ्या सदस्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने अपात्र करण्याची तरतूद आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये जिल्ह्यातील ४०८ ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक झाली होती.यात १५ जानेवारीला मतदान तर १८ जानेवारीला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर झाला. यामुळे सदस्यांना १७ जानेवारी २०२२ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे बंधन होते. यात काही सदस्यांनी मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी कोरोनाच्या निर्बंधांची अडचण पुढे केली.यामुळे सरकारने १० मे २०२२ रोजी विशेष बाब वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार सदस्यांनी १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत वैधता प्रमाणपत्र दाखल करणे बंधनकारक होते.मात्र दोन वर्षाचा कालावधी मिळूनही राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांनी मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले नसल्याचे पुढे आले.अशा सदस्यांना रीतसर नोटीस द्यावी व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र न देणाऱ्या सदस्यांची माहिती दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना दिले होते.
सहा तालुक्यांतील सदस्यांना दणका
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार रेणापूर, निलंगा, देवणी, उदगीर, जळकोट व अहमदपूर तालुक्यांतील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व मुदतीत वैधता प्रमाणपत्र न देणाऱ्या सदस्यांची माहिती तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना जानेवारी २०२३ अखेर सादर केली.माहितीची छाननी झाल्यानंतर शुक्रवारी जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज यांनी सहा तालुक्यांतील ४१० सदस्यांना मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याप्रकरणी अपात्र करून करून त्यांचे पद रिक्त झाल्याचे जाहीर केले आहे.या सदस्यांत मोठ्या संख्येने सरपंच व उपसरपंचांचाही समावेश आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयामुळे गावकुसातील राजकारणाची समीकरणे बदलणार आहेत. राहिलेल्या लातूर, औसा, चाकूर व शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील सदस्यांबाबतही लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.