राज्याच्या सत्तासंघर्षावर निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी मुळ राजकीय पक्ष कोणता आहे हे तपासावं असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निर्देशानुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मोठा निर्णय घेतला आहेSC आदेशानंतर विधानसभा अध्यक्ष NARVEKAR यांनी तातडीनं कारवाईला सुरुवात केली आहे. राजकीय पक्ष कोण हे तपासण्यासाठी पक्षाच्या घटनेचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.आज विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही गटांकडून पक्षाची घटना मागवणार आहेत. तसेच ठाकरे आणि शिंदे गटातील 54 आमदारांना नोटीस देखील पाठवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सुप्रीम कोर्टानं काय म्हटलं होतं?
राज्याच्या सत्तासंघर्षावर निकाल देताना SC शिंदे सरकार आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर जोरदार ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. शिंदे गटाकडून प्रतोत म्हणून भरत गोगावले यांची करण्यात आलेली नियुक्ती नियमाबाह्य असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.तसेच राज्यपालांनी बहूमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेलं निमंत्रण देखील अयोग्य असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. आमदारांच्या अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा असं आपल्या निकालात न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यानुसार आता विधानसभा कारवाईला सुरुवात केली आहे.