महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी औरंगाबाद शहराचं संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमडळानं मंजूर केला होता. मात्र, त्यानंतर काही दिवसातच ते सरकार कोसळलं. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारनं मंत्रिमंडळात नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत संभाजीनगर व धाराशिव या नावांवर शिक्कामोर्तब केलं. त्यानंतर केंद्र सरकारकडूनही या नामांतराला मंजूरी मिळाली होती.मात्र, नामांतरावरुन मोठा वादंग निर्माण झाला होता. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्वपूर्ण आदेश दिला आहे
मुंबई उच्च न्यायालयानं संभाजीनगरच्या नामांतरावर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत संभाजीनगरचा उल्लेख औरंगाबाद असाच करावा असे निर्देश न्यायालयानं थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारचा नामांतराचा निर्णय अडचणीत आला आहे.महाराष्ट्र सरकारच्या औरंगाबाद शहराचं नामांतर ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबाद शहराचं नामांतर ‘धाराशिव’ करण्याच्या या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली होती. त्याला एमआयएमने या नामांतरास विरोध दर्शवला आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी विरोध करत राहण्याची भूमिका घेतली होती. छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खासदार जलील यांनी तब्बल १४ दिवस साखळी उपोषण केल्यानंतर त्यांची कायदेशीर लढाई सुरु केली आहे.त्यानंतर त्यांनी ते आंदोलन स्थगित करून कोर्टात लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला होता. या नामांतराच्या विरोधात काही जणांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी हायकोर्टाने पुढील आदेश येईपर्यंत संभाजीनगरचा उल्लेख औरंगाबादच करावा असे निर्देश दिले आहेत.