कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालाचे विविध राजकीय परिणाम होणार आहेत. त्यात या निकालांचा राज्यातील शिंदे सरकारने चांगलाच धसका घेतला आहे. त्याचा राज्याचा राजकारणाला फटका बसणार आहे. राज्य सरकार वर्षभरापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टाळण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जाते.
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावली होती. अत्यंत आक्रमक प्रचार केला होता. मात्र काँग्रेसला मोठे बहुमत मिळाले. भाजपला फटका बसला. त्याचा शेजारचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राच् राजकारणावर देखील परिणाम होणार आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत २२४ जागांपैकी काँग्रेसला १३६तर सत्ताधारी भाजपला ६५ जागा मिळाल्या. जनता दल संयुक्त पक्षाला १९ जागा मिळाल्या. त्यात भाजपच्या ३९, संयुक्त जनता दलाच्या १८ जागा कमी झाल्या. काँग्रेसच्या ५६ जागा वाढल्या. निवडणुकीतील प्रचार तसेच कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांत आमदार फोडाफोडीचे राजकारण अर्थात बिनदिक्कतपणे मिशन लोटस या नावाखाली बिनदिक्कत विविध प्रयोग केले जात होते. मतदारांत त्याचा नकारात्मक संदेश गेल्याचे निकालांतून जाणवते असे तज्ञांचे मत आहे.
कर्नाटक निवडणूक निकालाचा परिणाम म्हणून राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत वाद-विवाद सुरु असल्याने ही आघाडी राहणार की नाही अशी साशंकता निर्माण झाली होती. अचानक त्यांच्यात राजकीय आत्मविश्वास वाढला आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना एकत्र राहिल्यास भाजपचा पराभव शक्य आहे, असे सांगत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांची बैठक बोलावली आहे. ही राजकीय स्थिती विरोधकांना अनुकूल असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत.
एकंदरच कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालाचा महाराष्ट्रातील राजकारणाला मात्र फटका बसणार आहे. त्यात शिंदे सरकार महापालिका, जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुका टाळण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारी महिन्यात राज्यातील विविध महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या मुदत संपल्याने तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. गेले १५ महिने राज्यात अक्षरशः प्रशासक राज आहे. अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारच हे सर्व काम पहात आहे. त्यामुळे राज्यात झालेली बंडखोरी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि कर्नाटक निवडणुकीचा निकाल पाहता राज्य सरकार निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचीच शक्यता असल्याचे भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगतिले. यात प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, नाशिक आदी महापालिका आहेत. त्याचा विरोधी पक्ष विशेषतः शिवसेनेला फटका बसण्याची शक्यता आहे.