उद्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात डांबू शकतात, दोषसिद्ध न होता त्यांना पदावरुन हटवणे घटनाबाह्य

नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली. एखादया गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला पदावरून काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा करणार आहे. या विधेयकांमधील तरतुदीनुसार जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अटक झाली, ज्यामुळे किमान पाच वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो आणि त्यांना सलग 30 दिवस कोठडीत ठेवले गेले, तर 31 व्या दिवशी त्यांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरुन राष्ट्रपती पदच्युत करु शकणार आहेत. या विधेयकांना काँग्रेसच्या सरचिटणीस खासदार प्रियंका गांधी यांनी कडाडून विरोध केला आहे.

लोकशाही संपवणारे विधेयक 

संसद परिसरात प्रियंका गांधी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, हे क्रूर विधेयक आहे. हे विधेयक लोकशाहीच्या विरोधात आहे. सरकारमधील लोक या विधेयकांना भ्रष्टाचाराविरोधातील उपाय म्हणत असले तरी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासारखे आहे.

https://x.com/AHindinews/status/1958049052597317896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958049052597317896%7Ctwgr%5E1ee6023590177a195f7c01c7dd53083a33c72516%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mymahanagar.com%2Fdesh-videsh%2Fcongress-mp-priyanka-gandhi-vadra-says-absolutely-anti-constitutional-undemocratic-and-very-unfortunate%2F913865%2F

प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, उद्या हे सरकार कोणत्याही मुख्यमंत्र्याविरोधात कोणताही खटला दाखल करणार आणि दोष सिद्ध न होता त्यांना वेगवेगळ्या मार्गांनी ३० दिवसांसाठी तुरुंगात डांबून ठेवले जाणार. मग ती व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदावर राहू शकणार नाही. हे सर्व संविधानविरोधी आहे. या माध्यमातून लोकशाही संपवली जात आहे. लोकशाहीची हत्या केली जणार आहे.अमित शहांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर केले तेव्हा विरोधी बाकावरील खासदारांनी त्यांना कडाडून विरोध केला. घोषणाबाजी आणि गदारोळात अमित शहांनी विधेयक सादर केले. विरोधकांनी विधेयकाच्या प्रती फाडून शहांच्या दिशेने फेकल्या, या गोंधळानंतर सभागृहाचे कामकाज स्थगित करण्यात आले.

अमित शहांनी कोणती विधेयके सादर केली?

केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025, 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 2025 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक 2025. ही तीन विधेयके संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यासाठी अमित शाहांनी लोकसभेत प्रस्ताव मांडला.

आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल पदावर असताना त्यांना अटक झाली होती. पदावर असताना अटक झालेले ते पहिले मुख्यमंत्री होते. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक झाली त्यांना 6 महिने तुरुंगात राहावे लागले मात्र त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला नाही. त्यानंतर तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांनी 241 दिवस कोठडी आणि तुरुंगात राहिल्यानंतर राजीनामा दिला नाही.

काय आहे या विधेयकांमध्ये

केंद्रशासित प्रदेश सरकार (सुधारणा) विधेयक 2025
केंद्र सरकारच्या मते, सध्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 अंतर्गत गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्याची तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश कायदा, 1963 च्या कलम 45 मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.

130 वे संविधान दुरुस्ती विधेयक 2025
केंद्राने या विधेयकाबद्दल म्हटले आहे की गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमुळे अटक केलेल्या आणि ताब्यात घेतलेल्या मंत्र्याला काढून टाकण्याची संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. म्हणून, अशा प्रकरणांमध्ये, पंतप्रधान किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना आणि राज्यांच्या किंवा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही मंत्र्यांना काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी संविधानाच्या कलम 75, 164 आणि 239AA मध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे.