• Sun. May 4th, 2025

फडणवीसांच्या अडचणी वाढणार? २०१४ च्या निवडणुकीसंदर्भात ‘ही’ धक्कादायक बाब समोर

Byjantaadmin

May 10, 2023

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी नागपूर (दक्षिण-पश्चिम) मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. यावेळी त्यांनी सादर केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्हे लपवल्यासंदर्भात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांचा उल्लेख करण्याचं राहून गेल्याचा खुलासा ॲड. उदय डबले यांनी न्यायालयात केला आहे.यामुळे फडणवीसांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

याप्रकरणी ॲड. सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सुरुवातीला हे प्रकरण स्थानिक न्यायालयात, नंतर उच्च न्यायालयात, त्यानंतर सर्वोच न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून घेत हे प्रकरण न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात वर्ग केले. याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू असून ६ मे २०२३ रोजी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटल्याची सुनावणी झाली.या सुनावणीवेळी फडणवीस यांनी उमेदवारीची कागदपत्रे भरताना अर्ज क्रमांक २६ मध्ये २२ गुन्ह्याच्या माहितीचा उल्लेख केला होता. मात्र, २ खासगी गुन्ह्याचा उल्लेख करण्याचे सुटल्याची माहिती ॲड. उदय डबले यांनी न्यायालयात दिली आहे.

ॲड. डबले काय म्हणाले?

देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध दोन प्रकरणे प्रलंबित होती. परंतु, माझ्या नजरचुकीमुळे निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या दोन गुन्ह्यांचा उल्लेख करण्याचं राहून गेलं होतं. ही बाब ही मुद्दामहून लपवली नाही. फडणवीस यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून निवडणूक प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ष २०१४ मध्ये नागपूर विधानसभा (दक्षिण-पश्चिम) मतदारसंघातून आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या उमेदवारी अर्जासोबत फडणवीस यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. यावेळी फडणवीस यांचे वकील डी. व्ही. चौव्हान यांच्यामार्फत साक्षीदार ॲड. उदय प्रभाकर डबले यांनी वर्ष २०१४ मध्ये आपल्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांचा विधानसभा निवडणूक अर्ज भरण्याची जबाबदारी होती.

यावेळी अर्ज क्रमांक २६ मध्ये फडणवीस यांच्यावरील २२ दाखल गुन्ह्याची माहिती भरली.मात्र, २ खासगी गुन्ह्याचा उल्लेख करण्याचे सुटले होते. जेव्हा की नियमानुसार सर्व गुन्ह्यांची माहिती पुरवणे बंधनकारक होते. पुढील सुनावणी ७ जून २०२३ रोजी होणार आहे.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *