नगर महसूल मंत्री RADHAKRUSHNA VIKHE PATIL अडचणीत सापडले आहेत. राहाता येथील प्रथमवर्ग न्यायालयाने विखे पाटील अध्यक्ष असलेल्या पद्मश्री डॉ.विखे सहकारी साखर कारखान्याने चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या कर्जमाफीप्रकरणी कारख्यान्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुन्हा दाखल करण्यासाठी लोणी पोलीस ठाण्यात न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत देण्यात आली आहे.
प्रवरा शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष अरुण कडू आणि याचिकाकर्ते दादासाहेब पवार यांनी याबाबत मंगळवारी पत्रकारांना माहिती दिली. २००४ ते २०० ९ व २०० ९ ते २०१४ या कालावधीतील विखे कारखान्याच्या संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी प्रवरा शेतकरी मंडळाने केली होती. २००४ मध्ये विखे कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या बेसल डोसच्या नावाखाली बँक ऑफ बडोदाकडून तीन कोटी २६ लाख आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया बँकांकडून दोन कोटी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते.
पण कारख्याने २००९ पर्यंत हे कर्ज थकवले. २००९ पर्यंत या कर्जाची रक्कम एकूण नऊ कोटी पन्नास लाखांपेक्षा जास्त झाली. त्यानंतर राज्य सरकारची कृषी कर्जमाफी योजना अमलात आली आणि कारखान्याच्या विनंतीवरुन या बँकांनी शासनाकडे कर्जमाफी प्रकरण दाखल करून कर्जमाफी मिळवली .पण ही कर्जमाफी पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्याने राज्य सरकारने दोन्ही बँकांकडे रक्कम सव्याज परत मागितली. कारखान्याने ही रक्कम परत दिली पण त्यामुळे कारखान्याच्या सभासदांच्या डोक्यावर साडेचार ते पाच कोटी रुपयांचा बोजा वाढला आहे