गेल्या पंधरा दिवसांपासून देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला आहे. या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेऱे ओढले आहेत. कोणत्याही माध्यम संस्थेच्या कव्हरेज किंवा मतामध्ये सरकारवर टीका झाल्यास ते देशविरोधी मानले जाणार नाही. असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे
हे मत नोंदवण्यामागे दोन प्रकरणांची उदाहरणे ही देण्यात आली आहेत. यात पहिले प्रकरण द्वेषयुक्त भाषणांशी संबंधित होते तर दुसरे केरळमधील एका वृत्तवाहिनीवरील बंदीशी संबंधित आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात गेल्यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायायलयाने सरकारवर थेट नपुंसक अशी टिकाही केली होती. प्रसारमाध्यमांना प्रश्न उपस्थित करण्याच्या अधिकारावर भाष्य करताना न्यायालयाने ‘देशद्रोही’ शब्दांच्या वापरावर कठोर शब्दांत समाचार घेतला आहे.
काय आहे प्रकरण ?
केरळमधून चालवण्यात येणाऱ्या चॅनल वन या वृत्तवाहिनीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. याविरोधात चॅनलने न्यायालयात धाव घेत बंदी हटवण्याची मागणीही केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी हटवली आहे. ही बंदी हटवणे हे वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
चवेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरेही ओढले आहेत. खरे तर सरकारवर टीका करणे किंवा सरकारवर टीका करण्याशी संबंधित बातम्या चालवणे देशविरोधी नाही. इतकेच नव्हे तर, अशा टिकात्मक कव्हरेजला देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे सांगून कोणत्याही माध्यम संस्थेवर कारवाई करता येणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रसारमाध्यमे आपले मत मांडण्यास स्वतंत्र आहेत. देशाच्या सुरक्षेच्या नावाखाली मतस्वातंत्र्य बंद केल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर फार वाईट परिणाम होईल, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
तसेच चॅनलच्या शेअरधारकांचा जमात-ए-इस्लामीशी संबंध आहे, यासारख्या केवळ अफवांच्या आधारे चॅनलवर बंदी घालणेही योग्य नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. केरळ उच्च न्यायालयाला सीलबंद कव्हरमध्ये माहिती दिली असूनही केरळ उच्च न्यायालयाने चॅनेलवरील बंदी कशी योग्य ठरवली? असा सवाही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
काय आहे सीलबंद लिफाफा संस्कृती ?
न्यायालयीन कामकाजादरम्यान हा शब्द वापरला जातो. हा असा एक दस्तऐवज आहे, जो सरकार इतर पक्षाशी शेअर करता येत नाही. असे लिफाफे सहसा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर दिले जाते. सीलबंद लिफाफ्यात दिलेली माहिती सार्वजनिक झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्वतः सीलबंद अहवाल मागवते. त्याच वेळी, अनेक वेळा सरकार आणि एजन्सी सीलबंद कव्हर कोर्टाकडे सुपूर्द करतात. त्यात दिलेली माहिती इतर पक्षांना किंवा पक्षकारांना जोपर्यंत न्यायालय स्वतः असे करण्यास सांगत नाही तोपर्यंत उघड केली जात नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गंभीर बाबींमध्ये सीलबंद कव्हरमध्ये दिलेल्या माहितीचे महत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नाही. पण त्याचा ट्रेंड कमी झाला पाहिजे, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.