धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील विखरण येथील शेतकरी (Dharma Patil) यांनी 2018 साली मंत्रालयात विष घेऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेला पाच वर्ष झाले तरीही धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला नाही. हक्काच्या मागणीसाठी कुटुंबियांचा संघर्ष अजूनही सुरुच आहे. धुळे (Dhule) जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील दोंडाईचा येथे होणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतकरी धर्मा पाटील यांची जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली होती.
22 जानेवारी 2018 ला धर्मा पाटील यांचा झाला होता मृत्यू
पाच एकर जमीनीचा मोबदला म्हणून धर्मा पाटील यांना चार लाख रुपये देण्यात आले होते. चार एकर जमिनीवर आंब्याची 600 झाडे होती. त्यासाठी ठिबक आणि सिंचनाची व्यवस्थाही केलेली होती. त्यामुळं संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला देण्याची मागणी धर्मा पाटील यांच्याकडून करण्यात आली होती. मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी सलग तीन महिने मंत्रालयात येत होते. मात्र, मागणीची दखल घेत नसल्याने धर्मा पाटील यांनी 22 जानेवारी 2018 रोजी मंत्रालयातच विष प्राशन केले होते. यात त्यांचा 28 जानेवारीला मृत्यू झाला होता.
धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर सरकारने धर्मा पाटील यांच्या जमिनीसह 199 हेक्टर शेतीचे फेरमूल्याकंन केले होते. सरकारने केलेल्या फेर मूल्याकंनानंतर धर्मा पाटील यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ झाली होती. धर्मा पाटील आणि त्यांच्या मुलाला 54 लाख रुपये मोबदला देण्याचा अहवाल धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. तसेच सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश श्याम दरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीनं आपला अहवाल राज्य मानवी हक्क आयोगाला सादर केला आहे. या प्रकरणात तल्कालिन अधिकारी प्रतिभा सपकाळे, तहसीदार रोहिदास खैरनार आणि मध्यस्थ दत्तात्रय देसले यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. या तिघांकडून कामात अनियमितता झाल्याचा ठपका समितीने अहवालातून ठेवला होता. मात्र धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतर देखील त्यांचा मुलगा नरेंद्र पाटील आणि पत्नी सखुबाई पाटील यांना अद्यापही शासनाकडून न्याय मिळालेला नाही.
न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरुच ठेवणार
2019 मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नरेंद्र पाटील आणि त्यांच्या आई सखुबाई पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे इच्छा मरणाची मागणी केली होती. आपल्याला न्याय मिळावा या मागणीसाठी अजूनही आई आणि मुलाचा संघर्ष अजूनही सुरु आहे. या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत आपला लढा सुरूच ठेवणार असल्याची प्रतिक्रिया नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.