काँग्रेस नेते RAHUL GANDHI यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच आव्हान देण्यात आलं आहे. सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर तात्काळ त्यांचं संसद सदस्यत्व (MP Membership Disqualified) लोकसभा सचिवालयाने रद्द केलं. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली असून याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झाल्याविरोधात याचिका
राहुल गांधी यांनी सुरत न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचं संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. सदस्यत्व रद्द करण्याच्या तरतुदीविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केरळमधील रहिवासी असलेल्या आभा मुरलीधरन यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत महिलेने लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 8(3) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली आहे.
तात्काळ निलंबनाच्या निर्णयाला आव्हान
केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघाचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी (24 मार्च) लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आलं आणि त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राहुल गांधी यांच्या संसद सदस्य अपात्रतेचा आदेश 23 मार्चपासून लागू होईल. अधिसूचनेत म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांना संविधानाच्या कलम 102 (1) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8 अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आलं आहे.
काय आहे लोकप्रतिनिधी कायदा 1951?
लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गन दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला ‘दोषी सिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून’ अपात्र ठरवलं जातं. यासोबतच ती व्यक्ती शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी अपात्र राहील. शिक्षा कायम राहिल्यास ती व्यक्ती आठ वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकत नाही, अशी कायद्यात तरतूद आहे.