तुकडा बंदीचे आदेश रद्द करण्यासाठी १५ दिवसांत न्यायालयाच्या संमतीने सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री radhakrusha patil यांनी विधान परिषदेत केली. शासनाच्या तुकडा बंदी आदेशामुळे वाळूज महानगर (छत्रपती संभाजीनगर) परिसरातील सर्वसामान्य नागरिकांची, शेतकर्‍यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. यासंदर्भात मराठवाडा पदवीधरचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली
औद्योगिक वसाहतीमुळे वाळूज महानगर (छत्रपती संभाजीनगर) परिसराचा झपाट्याने विकास झाला.वाळूज परिसरातील शेतकरी, खाजगी विकासकांनी स्वत:च्या जमिनीवर प्लॉटींग करून जमिनी विकसीत केल्या.नोकरी, व्यवसायानिमित्त आलेल्यांनी वाळूज परिसरात जागा घेऊन घरे बांधली. मात्र १२ जुलै २०२१ पासून नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी तुकडा बंदीचा आदेश लागू केला.
त्यामुळे सर्वसामान्य कामगार, मजूर इत्यादींना हक्काचे घर घेता किंवा विकता येत नाही. तसेच शेतकर्‍यांना जमिनी विकसीत करता येत नसल्याचा मुद्दा चव्हाण यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. या निर्णयाविरोधात परिसरातील शेतकरी, विकासकांनी उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे याचिका दाखल केली.
यावर निर्णय देतांना खंडपीठाने तुकडा बंदीचा आदेश रद्द ठरवून दस्तनोंदणी करण्याचे आदेश दिले. तरी न्यायालयाचा आदेश शासनाने अद्यापही मान्य न केल्याने दस्तऐवज नोंदण्या रखडल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे त्यासंदर्भात किती दिवसात कार्यवाही करणार? असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
यावर राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सदरील तुकडा बंदीचा आदेश रद्द करण्यासंदर्भात येत्या १५ दिवसांत न्यायालयाच्या संमतीने सकारात्मक निर्णय घेऊ असे सभागृहास आश्वस्त केले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनी देखील सहभाग घेतला.