सर्वोच्च न्यायालयाने आज धाराशिव मधील खरीप हंगाम २०२० च्या शेतकऱ्यांच्या विम्याचे ३१५ कोटी रुपये रोखणाऱ्या बजाज अलायन्स कंपनीला दणका दिला. पुढील सुनावणीच्यावेळी कंपनीच्या संचालकांनी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. तसेच संबंधित कंपनीला आवमानाची नोटीस देखील बजावली आहे. जिल्ह्यातील ३ लाख २७ हजार २८७ शेतकरी पिक विमा पासून वंचित आहेत
विमा कंपनीने यापूर्वी कोर्टाच्या आदेशाने २०० कोटी रुपये दिले होते. मात्र उर्वरित ३१५ कोटी रुपये भरण्यात दिरंगाई केली. न्यायालयाचे आदेश असतांना रक्कम देण्यास टाळाटाल केल्यामुळे आता प्रत्यक्ष कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती भट यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिला असल्याचे माहिती खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून दिली आहे.
पिक विमा कंपनीच्या प्रमुखांना नोटीस बजावत पुढील सुनावणीला व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. खरीप २०२० विमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही पीक विमा कंपनी सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यास टाळाटाळ करत आहे. म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्यासह एकूण तीन जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती, त्याची आज सुनावणी झाली
सुरुवातीला कंपनीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, की आम्ही एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे पैसे देण्यास तयार आहोत व हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवण्यात यावे. त्यावर आपली शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील अतुल डक यांनी कोर्टाच्या हे निदर्शनास आणून दिले की, यापूर्वी उच्च न्यायालयाने ३ लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांना पिक विमा देण्याबाबत निकाल दिलेला आहे. तरीही पिक विमा कंपनी न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे.
त्यानंतर न्यायालयाने कंपनीचे प्रमुख अमित अग्रवाल यांना पुढील सुनावणीच्यावेळी व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश देत अवमान याचिकेवरील नोटीसही काढली. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही कंपनी वेळकाढूपणा करत असल्याने दिवाळीच्या दिवशी आमदार कैलास पाटील यांनी बेमुदत उपोषण केले होते. त्याचा परिणाम जिल्हाधिकारी यांनी कंपनीची संपत्ती ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रीया सुरु केली होती.