‘बांबू क्लस्टर’मुळे महिला बचत गटांच्या अर्थकारणाला येणार गती; शेतकऱ्यांनाही लाभ

‘बांबू क्लस्टर’मुळे महिला बचत गटांच्या अर्थकारणाला येणार गती; शेतकऱ्यांनाही लाभ

• अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे महिला सक्षमीकरणाला चालना
• शेतकऱ्यांसाठी नमो किसान सन्मान योजना, अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम
• वाढीव अर्थसहाय्याचा जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 61 हजार 91 निराधारांना आधार

महाराष्ट्राचा सन 2023-24 साठीचा अमृत काळातील  पहिला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 9 मार्च रोजी विधीमंडळ सभागृहात सादर केला. पाच ध्येयांवर आधारित असलेल्या या ‘पंचामृत’ अर्थसंकल्पातून शेती, महिला, रोजगार निर्मिती, सर्व समाज घटकांचा विकास, पर्यावरण, पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात लातूर जिल्ह्यात महिला बचत गटांच्या माध्यमातून ‘बांबू क्लस्टर’ विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली असून यामुळे जिल्ह्यातील महिला बचत गटांच्या अर्थचक्राला गती मिळणार आहे. या प्रकल्पाचा लाभ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांनाही होणार आहे. सोबतच कृषि, वीज, सिंचन, रस्ते, शिक्षण, आरोग्यविषयक तरतुदींमुळे जिल्ह्यातील मोठ्या वर्गाला लाभ होणार आहे.

सर्वाधिक ऑक्सिजन देणाऱ्या वृक्षांमध्ये बांबूचा समावेश होतो. त्यामुळे वृक्षाच्छादन कमी असलेल्या लातूर जिल्ह्यात बांबूची लागवड मोठ्या प्रमाणात होण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. बांबू केवळ ऑक्सिजनचा स्त्रोत नसून रोजगार निर्मितीचे साधन असल्यामुळे जिल्ह्यातील लोदगा येथे बांबूपासून विविध वस्तू, फर्निचर बनविण्याचा प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. याठिकाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात बांबूची लागवड केली जाते. तयार बांबूची खरेदी करून बचत गटांच्या सुमारे तीनशे महिला या बांबूपासून विविध साहित्य, फर्निचरची निर्मिती करतात. त्यामुळे शेतकरी आणि महिला बचत गटांना आर्थिक सुबत्ता येवू लागली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ‘बांबू क्लस्टर’ विकसित करून जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिला बचत गटांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविणे, त्यांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने याविषयी अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात ‘बांबू क्लस्टर’ विकसित झाल्यानंतर महिला बचत गटांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच बांबूची मागणी वाढल्यास येथील शेतकऱ्यांनाही बांबू लागवडीतून अधिक उत्पन्न मिळेल. त्यामुळे सोयाबीन सारख्या पिकावरील अवलंबित्व कमी होवून शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्ता देणाऱ्या पिकाचा पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच इतर पिकांच्या तुलनेत बांबू पिकासाठी येणारा खर्च आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीचा धोका कमी असल्याने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून बांबू पिक उपयुक्त ठरणार आहे.

सुमारे 54 हजार 205 केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबाना मिळणार रोख रक्कम

राज्यातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात समाविष्ट नसलेल्याकेशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला कुटुंबातील प्रतिसदस्य पाच किलो अन्नधान्य दिले जात होते.यामध्ये गहू प्रतिकिलो दोन रुपये आणि तांदूळ प्रतिकिलो तीन रुपये दराने मिळत होता. या लाभार्थ्यांना आता अन्नधान्याऐवजी दरवर्षी प्रतिव्यक्ती 1800 रुपये रोख रक्कम त्यांच्या आधार सलंग्न बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. लातूर जिल्ह्यातही जवळपास 54 हजार 205 शेतकरी कुटुंबातील जवळपास 2 लाख 55 हजार सदस्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा 3 लाख 2 हजार शेतकऱ्यांचा फायदा

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान निधी अंतर्गत प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी राज्य सरकारची 6 हजार रुपयांची वाढीव मदत देण्याची घोषणा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. यापूर्वी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेतून प्रतिवर्ष, प्रतिशेतकरी 6 हजार रुपये जिल्ह्यातील सुमारे 3 लाख 2 हजार 686  शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत होता. राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे आता ही रक्कम दुप्पट होणार असून आता प्रतिवर्षी, प्रतिशेतकरी 12 हजार रुपये रक्कम वितरीत केली जाणार  आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

वाढीव अर्थसहाय्याचा सुमारे 1 लाख 61 हजार 91 निराधारांना आधार

वयोवृद्ध निराधारांच्या उदरनिर्वाहाला आधार म्हणून संजय गांधी निराधार योजना/श्रावणबाळ योजनेतून जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 61 हजार निराधारांना दरमहा एक हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. यामध्ये वाढ करून दरमहा दीड हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात हे अर्थसहाय्य वितरीत करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.

–        जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर