• Thu. Aug 14th, 2025

ठाकरे गटाचा भाजपवर हल्लाबोल:अदानींच्या घोटाळ्यास अमित शहांनी कवचकुंडले प्रदान केली, देशात लोकशाहीच्या नावाने ‘धमकी राज’

Byjantaadmin

Mar 20, 2023

अदानी यांच्या विरोधात पुरावे असतील तर विरोधकांनी न्यायालयात जावे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले आहेत. त्यावर असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देशातल्या सर्वात मोठ्य भ्रष्टाचारास एक प्रकारे कवचकुंडलेच प्रदान केली, असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे.

ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, अदानी यांच्या विरोधात पुरावे असतील तर विरोधकांनी न्यायालयात जावे, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगायचे व त्याआधी कायदामंत्र्यांनी न्यायालयांना धमकी देऊन मोकळे व्हायचे. आता राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली आता सुरू आहेत. हे कसले लक्षण मानायचे? देशात लोकशाहीच्या नावाने ‘धमकी राज’ सुरू झाले आहे. वैफल्यावस्थेचे हे शेवटचे लक्षण असावे.

अमित शहांच्या विनोदापुढे कॉमेडी शो फिके

अमित शहांवर टीका करताना अग्रलेखात म्हटले आहे की, देशाचे विद्वान गृहमंत्री अमित शहा यांनी वादग्रस्त उद्योगपती गौतम अदानींवर अखेर तोंड उघडले आहे. अदानी यांच्या संदर्भात कोणाकडे काही पुरावे असतील तर त्यांनी न्यायालयात जावे, असा मोलाचा सल्ला त्यांनी दिला. उगाच विनाकारण आरोप करून काय उपयोग? असे सांगत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी देशातल्या सर्वात मोठय़ा भ्रष्टाचारास एक प्रकारे कवचकुंडलेच प्रदान केली. शहा यांनी आणखी एक मजेशीर विधान केले. त्यांनी असा विनोद केला की, सर्व कॉमेडी शो त्यापुढे फिके पडावेत. सीबीआय, ईडीसारख्या संस्थांचे काम अत्यंत निष्पक्ष पद्धतीने सुरू आहे असे ते म्हणाले. अमित शहा यांची ही विधाने म्हणजे केंद्र सरकारच्या मेंदूचा एक प्रकारे जो केमिकल लोचा झाला आहे, त्याचा पुरावा आहे.

लोकशाहीचे दुर्दैव
अग्रलेखात म्हटले आहे की, अदानी यांच्या विरोधात कोर्टात जा, असे गृहमंत्री अमित शहा सांगतात. मग यावेळी ईडी वगैरे निष्पक्ष संस्था काय करत आहेत? हाच प्रश्न आहे. अदानींच्या विरोधात लोकांनी न्यायालयात जायचे, पण त्याच वेळी कायदामंत्र्यांनी, श रिजिजू यांनी न्यायालयांना जाहीरपणे धमक्या द्यायच्या. रिजिजू हे न्यायव्यवस्थेविरुद्ध बेबंदपणे बोलत आहेत. ‘काही निवृत्त न्यायाधीश भारतविरोधी टोळीत आहेत व त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. हे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकारविरुद्ध उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील असून त्यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल,’ अशी धमकीची भाषा न्यायमूर्तींच्या बाबतीत देशाच्या कायदामंत्र्यांनी करावी हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव म्हणायला हवे.

भाजपच्या विजयात निवडणूक आयोगाचे योगदान

अग्रलेखात म्हटले आहे की, सरकारी निर्णयाविरुद्ध मत व्यक्त करणे हे ज्यांना देशद्रोही कृत्य वाटू लागते ते सगळेच लोकशाही व स्वातंत्र्याचे विरोधक आहेत. त्यामुळे देशाचे गृहमंत्री व कायदामंत्री ‘लोकशाही’, ‘स्वातंत्र्य’, ‘तटस्थता’ वगैरे शब्दांचा वापर करून जो गोंधळ घालीत आहेत तो पटणारा नाही. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनाही कायदामंत्री रिजिजू यांनी विरोध दर्शविला. त्यात आश्चर्य वाटावे असे काहीच नाही. निवडणूक आयोग हा भाजपचा घरगडी असल्याप्रमाणेच वागत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या विजयात निवडणूक आयोगाचे मोठेच योगदान आहे, हे आता उघड झाले आहे.

हवी तशी सरकारे बनवून देणारा कंत्राटदार

अग्रलेखात म्हटले आहे की, जगातील सर्व देशांनी ‘ईव्हीएम’द्वारे मतदान बंद केले. कारण त्यात घोटाळे होत आहेत, पण फक्त हिंदुस्थानात ‘ईव्हीएम’ सुरू आहे. कारण भाजपास घोटाळा केल्याशिवाय जिंकता येत नाही. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून पक्ष फोडले गेले. सरकारे पाडून त्यांना हवी तशी सरकारे बनवून देणारा कंत्राटदार म्हणून निवडणूक आयोग सध्या भाजपच्या मांडलिकाची भूमिका बजावत आहे. त्यावरच सर्वोच्च न्यायालयाने हातोडा मारल्याने कायदामंत्र्यांनी निषेध व्यक्त केला.

न्यायाधीशांना बदनाम केले जाईल

अग्रलेखात म्हटले आहे की, गेल्या सात वर्षांत देशातील सर्व यंत्रणा, संस्था एकतर भ्रष्ट केल्या गेल्या किंवा आपल्या खिशात ठेवण्याचे काम झाले. गौतम अदानींचे सध्याचे प्रकरण त्यादृष्टीने विचार करायला लावणारे आहे. गृहमंत्री म्हणतात, पुरावे असतील तर कोर्टात जा. मग राजकीय विरोधकांच्या बाबतीत ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ने आधी अटका केल्या व मग कोर्टबाजी केली. अटक करण्यासाठी खोटे पुरावे उभे केले. पाच-पन्नास लाखांच्या व्यवहारासाठी विरोधकांना अटक केली तेव्हा अमित शहा यांनी ‘‘आधी कोर्टात जा’’ हा सल्ला दिला नाही, पण गौतम अदानी यांच्या बाबतीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विरोधकांकडे पुरावे मागत आहेत. उद्या कोणी उद्योगपती अदानी यांच्या विरोधात कोर्टात गेले, त्या प्रकरणात न्यायाधीशांनी काही भूमिका घेतली आणि ती सत्ताधाऱ्यांना पटणारी नसेल तर कायदामंत्री रिजिजू सांगतात त्याप्रमाणे त्या न्यायाधीशांना देशविरोधी टोळीतील सदस्य ठरवून बदनाम केले जाईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *