राज्य सरकारने नुकताच २०२३-२४ अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु यामध्ये राज्यातील जनतेला प्रत्यक्ष काहीच मिळाले नाही. एक प्रकारे त्यांच्यावर झालेला हा अन्याय आहे. त्याकरिता आता काही विषय तात्काळ मार्गी लावणे गरजेचे आहे, असे आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सभागृहात सांगितले. (Honored with the Adarsh Teacher Award)
त्याचप्रमाणे दरवर्षी महाराष्ट्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरविण्यात येते. यात मात्र इंग्रजी शाळेतील शिक्षकांचा समावेश करण्यात येत नाही. त्यामुळे त्या शिक्षकांवर अन्याय होतो. म्हणून त्यांनादेखील आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करावे, असे आमदार धानोरकर म्हणाल्या.
राज्यातील नगर परिषद व ZP शाळा ओस पडत चालल्या आहेत. दिवसेंदिवस पटसंख्या रोडावत आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जात वाढ होणे गरजेचे आहे. पटसंख्या वाढीकरिता शासनाने योजना आखण्याची गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या. राज्य कर्मचारी शिक्षकांना अर्जित रजा, वेतन व भत्ते देण्यात येतात. त्याच धर्तीवर खासगी शाळेत विशेषतः इंग्रजी माध्यमातील शाळेतील शिक्षकांना या सुविधांचा लाभ देण्याची मागणी आमदार धानोरकर यांनी केली आहे.
राज्यात अनेक आदिवासी शाळा व इतर विभाग आहेत. त्यावर आदिवासी असा उल्लेख करण्यात येतो. परंतु आदिवासी समाज हा मूळ निवासी समाज आहे. त्यामुळे या सर्व विभागाचा मूळ निवासी, असा उल्लेख करावा, अशीदेखील मागणी त्यांनी केली आहे. समाजात महिलांवर व लहान मुलांवर अन्याय, अत्याचाराच्या घटना घडत असतात. त्यावर अंकुश लावण्याकरिता शासनाने माझी मैत्री ही योजना कार्यान्वित करावी, असेही त्या म्हणाल्या.
राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना सुरू आहे. परंतु MAHARASHTRA मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्यात येत असून महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग रोजगार देणारे शिक्षण देतात.
या विभागामध्ये शिक्षक अल्प असल्याने विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे या विभागातील शाळांमध्ये सर्व पदे तात्काळ भरण्याची मागणी आमदार PRATIBHA DHANORNAKR यांनी केली आहे. या सर्व मागण्या मान्य झाल्यास राज्यातील लाखो नागरिकांच्या प्रश्न मार्गी लागणार आहे.