महाराष्ट्रात सध्या तीन मुद्द्यांची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. आज ठाकरे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद असेल. दुसरीकडे राज्याचया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या पहिल्या वहिल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा चालू आहे. तर हे सगळं घडत असताना राज्यात शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्ये पेन्शन योजनेसाठी संप पुकारला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं पाहायला मिळत आहे.
अॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- निवडून आलेल्या सदस्याची पक्ष हीच ओळख असते. त्याला स्वत:ची स्वतंत्र अशी ओळख नसते.
- समजा एखाद्या पक्षात 5 सदस्य आहेत. त्यापैकी दोघे राज्यपालांकडे गेले आणि म्हणाले की, आमचा सरकारला पाठिंबा देत नाही. अशा वेळी राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकतात का?
- लोकशाही म्हणजे केवळ आकडे नाहीत. राज्यपाल, विधिमंडळ अध्यक्षांनी केवळ आमदारांच्या आकड्यांना नव्हे तर राजकीय पक्षाला महत्त्व दिले पाहीजे. कारण आमदार ज्या तिकिटावर निवडून आले, त्या पक्षापेक्षा ते महत्त्वाचे नाहीत.
-
- त्यामुळे राज्यपालांनी आमदारांना नव्हे तर राजकीय पक्षाला महत्त्व दिले पाहीजे. अन्यथा आयाराम, गयारामचे युग येईल.
शिंदे गटाकडून मंगळवारी अॅड. हरीश साळवे यांनी प्रथम युक्तिवाद केला. त्यानंतर शिंदे गटाकडून अॅड. नीरज कौल आणि अॅड. महेश जेठमलानी, अॅड. मनिंदरसिंग यांचा युक्तिवाद झाला. आज सर्व बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर घटनापीठ निकाल केव्हा देणार? याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.