पटपडताळणीची ‘शाळा’:राज्यात 39,57,000 विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक ठरले अवैध; परिणामी 1,12,911 शिक्षकांच्या नेमणुकाच बेकायदेशीर

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये शाळा पटपडताळणी धोरणाला १३ वर्षे पूर्ण होत असताना मागील १२ वर्षांत बोगस विद्यार्थी संख्या आढळलेल्या शिक्षण संस्थांवर अद्याप दंडात्मक कारवाई झालेली नाही. तपासणीत ज्या शाळांत विद्यार्थी उपस्थिती ५०% कमी आढळली त्या शाळांवर कारवाई अपेक्षित होती. परंतु, याबाबत एक जनहित याचिका छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात सुनावणीसाठी आल्यावर हे बिंग फुटले. यानुसार ३९ लाख ५१ हजार ९१५ विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांकच अवैध असून ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे धोरण पाहता १ लाख १२ हजार ९११ शिक्षकांच्या नियुक्त्याच बेकायदेशीर ठरत आहेत. विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण : बालकांच्या मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा २००९ कलम २५ नुसार ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षण असे प्रमाण आहे. यापूर्वी ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण होते. ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण घेतले तर राज्यात आधार क्रमांक जुळत नसल्याचे प्रमाण अथवा अवैध आधार क्रमांक विद्यार्थ्यांचे लक्षात घेतले तर १ लाख ३१ हजार ७३० शिक्षक बोगस ठरत असून त्यांना चुकीच्या पद्धतीने नेमणूक दिल्याचे निदर्शनास येते.

नेते, कार्यकर्त्यांच्या शिक्षण संस्था
आमदार, खासदार, मंत्री, त्यांच्याशी संबंधित लोक, उच्चपदस्थ अधिकारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे संस्था चालवल्या जातात. यात सर्वच पक्षांचे लोक असल्याने कुणावरच कारवाई होत नाही.

बोगस पटनोंदणीची ‘शाळा’ सुरूच!
काही शाळांत बोगस विद्यार्थी संख्या सतत वाढत असल्याचे याचिकेत नमूद आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा तसेच खासगी शाळांचाही समावेश आहे.

आधार क्रमांकाचा शाळांतील गोंधळ अन् राज्यातील स्थिती
राज्यात एकूण लोकसंख्या (३१ ऑगस्ट २०२२)१२ कोटी ५६ लाख ११ हजार
आधार क्रमांक असलेली लोकसंख्या ११ कोटी ७४ लाख ७२७६.
आधार क्रमांक मिळाल्याचे प्रमाण ९३.६२ टक्के
राज्यातील १ ली ते बारावी वर्गातील विद्यार्थी २ कोटी २७ लाख २०१८०.
राज्यातील ० ते ५ वर्षापर्यंतचे आधार क्रमांक८५ लाख १२ हजार
५ ते १८ वयोगट म्हणजेच बारावीपर्यंतची विद्यार्थी संख्या२ कोटी ४७ लाख ५०२२२
५ ते १८ वयोगटात आधार क्रमांक मिळालेले विद्यार्थी२ कोटी ३४ लाख ७८४७८

जनहित याचिकेमुळे बोगस पटनोंदणीला वाचा फुटली
२०११ च्या पटपडताळणीत २० लाख विद्यार्थी बोगस आढळले तेव्हा २०१२ मध्ये खंडपीठात दाखल याचिकेवर सुनावण्या झाल्या. कारवाई झालीच नाही. पुन्हा २०२१ मध्ये बीडला १६ हजार विद्यार्थी बोगस आढळले. तेव्हा बीडचे ब्रिजमोहन धीरजप्रसाद मिश्रा यांनी अॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली अन् प्रकरणास वाचा फुटली.

शिक्षण विभागाचा अवैध आधार क्रमांकाविषयी अहवाल
{औरंगाबाद खंडपीठात २० ऑक्टोबर २०२१ मध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर आतापर्यंत १६ वेळा याचिकेवर सुनावणी झाली. १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी शिक्षण विभागाने न्यायालयात प्रथमच १९ लाख ३८५०२ विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक अवैध असल्याचे सांगितले.
{ १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुनावणीत दुसऱ्यांदा अशा विद्यार्थ्यांची संख्या २६ लाख १८ हजार ९३३ असल्याचे सांगितले.
{१९ जानेवारी २०२३ रोजी तिसऱ्यांदा सुनावणीत माहिती देताना राज्यात असे ३९ लाख ५१ हजार ९१५ विद्यार्थी असल्याचे सांगण्यात आले.
{३९ लाख आधार क्रमांक अवैध : राज्यात पहिली ते बारावी विद्यार्थ्यांची १ कोटी ७३ लाख ६३२७६ आधार प्रक्रिया पूर्ण झाली. यापैकी १ कोटी ३४ लाख ११३६१ आधार वैध असून ३९ लाख ५१ हजार ९१५ आधार क्रमांक अवैध असल्याचे निष्पन्न झाले.

अभद्र युतीमुळे कारवाई नाही
^शिक्षण संस्था राजकीय व्यक्ती, शिक्षण संचालक व उपसंचालक कार्यालयीतील अधिकारी, शिक्षणाधिकारी यांच्या कुटुंबीयांच्या आहेत. यात अभद्र युती झाल्याने कारवाई होत नाही. आधार लिंक व्यवस्थेत गोंधळ नसताना विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक कसा जुळत नाही. राज्यात १ लाख १२ हजार ९११ शिक्षकांची नेमणूकच अवैध ठरते.
– अॅड. सचिन देशमुख, विधिज्ञ, छत्रपती संभाजीनगर, उच्च न्यायालय.