हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणाऱ्या टोकाई कारखान्याविरोधात राज्यसरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. आदेश राज्य सरकारने हिंगोली जिल्हा प्रशासनाला टोकाई साखर कारखाना जप्त करण्याचे दिल्याची माहिती समोर आली आहे. १ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान विकलेल्या उसाचे २२ कोटी रुपये थकवल्याप्रकरणी राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी हिंगोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देत टोकाई साखर कारखाना जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, राष्ट्रवादीचे कॉंग्रेसचे आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी याबाबत सहकार मंत्री अतुल सावे यांना प्रश्न विचारला होता. त्यानंतर सहकार आयुक्तांनी कारखान्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे टोकाई सहकारी साखर कारखान्यावर भाजपचे नेते शिवाजीराव जाधव यांची सत्ता आहे. पण शेतकऱ्यांचे पैसे थकवल्याप्रकरणी या कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र कारखाना जप्त करण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे दिले जावेत, अशी मागणी राजू नवघरे यांनी केली असून त्यासाठी आपण राज्य सरकारकडे मागणी करणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, टोकाई कारखान्याने सध्या चालू हंगामातील २३.३० कोटींचे थकबाकी शेतकऱ्यांना देणे शक्य नसल्याचे पत्र साखर आयुक्तांना दिले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने ऊस पिकवला, मात्र ऊस कारखान्याला देऊनही कारखान्याने त्याचा मोबदला दिला नाही. यामुळे आमदार नवघरे यांनी सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला. इतकेच नव्हे तर, बगॅस आणि मोलासेस देखील खुल्या बाजारात विकण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते. या सर्व प्रकाराची चौकशी करुन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली होती. नवघरे यांच्या मागणीनंतर सहकार आयुक्तांनी कारखान्याविरोधात कारवाई करत कारखाना जप्त कऱण्याचे आदेश दिले आहेत.