मुंबई : शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांची सुविधा राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कॅशलेस करण्यात यावी. या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांनी एक दिवस निश्चित करावा. त्या दिवसभरात त्यांचे सर्व प्रश्न समजून घ्यावेत, अशी मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी आज केली.
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप आणि जुनी पेन्शन योजना या संदर्भात आमदार कपील पाटील यांच्या नियम 97 वरील सुचनेच्या चर्चेत त्यांनी भाग घेतला. पेन्शनचा खर्च फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगभरात वाढत आहे. त्यामुळे त्याचा बाऊ न करता कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्सन योजना लागू करावी, अशी मागणी यावेळी तांबे यांनी केली.
सत्यजीत तांबे म्हणाले, देशाची लोकसंख्या 135 कोटी आहे. त्यातील साडे सोळा कोटी नागरिकांनी विविध पेन्शन योजनेत भाग घेतला आहे. प्रत्येक व्यक्ती पेन्शन योजनेत सहभागी व्हावे अशी अपेक्षा करतो. प्रत्येकाला निवृत्तीनंतर काय होईल याची चिंता प्रत्येकाला सतावत असते. शासनाचे चौदा लाख कर्मचारी या योजनेत सहभागी आहेत, त्यामुळे जुनी पेन्शन योजनेचा पर्याय गांभिर्याने विचारात घेतली पाहिजे.
ते पुढे म्हणाले, यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींसह विविध प्रतिनिधींसह दिवसभर वेळ देऊन बैठक घेणार आहेत. हा अतिशय चागंला निर्णय आहे. शिक्षण विभागाच्या तिन्ही मंत्र्यांनी देखील वेळ द्यावा. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे केवळ आर्थिक नव्हे तर विविध अन्य समस्या देखील असतात. दिवसभाराचा वेळ दिल्यास त्यात नक्कीच तोडगा निघू शकेल.
आमदार तांबे म्हणाले, पेन्शनसाठी 2023-24 या आर्थिक वर्षात हा खर्च 62 टक्क्यांवर जाईल. त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल अशी भिती उपमुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. मात्र ही स्थिती अनेक देशांत आहे. काही देश तर सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन देते.
या विषयावर कर्मचाऱ्यांच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. त्याची गांभिर्याने दखल घ्यावी. खर्च वाढतो ही एक बाजु असली तरीही महसुल वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. शासन महसुल वाढविण्यासाठी काहीच करीत नाही व केवळ खर्च वाढेल याची चर्चा करते. हे बरोबर नाही. महसुल वाढविण्याचे पर्याय स्विकारले पाहिजे.