छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडीने मंजूर केलेली विकासकामे स्थगित करण्यात आली होती. या प्रकरणी दाखल याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी विद्यमान राज्य सरकारने दिलेले स्थगिती आदेश रद्द ठरवत महाविकास आघाडी शासनाने अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली कामे पूर्ववत करावीत व त्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षातील अर्थसंकल्पात मंजूर केलेली आणि प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता दिलेले तसेच कार्यारंभ आदेश दिलेल्या विकासकामांना शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यानंतर तात्काळ स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती विविध विकासकामे व लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली कामे यांना देण्यात आली होती. त्यामुळे मंजूर झालेली विकासकामे राज्यभरात ठप्प पडली होती.
शासन निर्णयाच्या विरोधात अंबड, घनसावंगी, जालना तालुका आणि हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुका येथील लोकप्रतिनिधींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. संभाजी टोपे यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये यापूर्वीच मंजूर कामांना रद्द करू नये असे अंतरीम आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर याचिकांमध्ये सुनावणी पूर्ण झाली. तसेच शासनातर्फे म्हणणे मांडण्यात आले. रिट याचिका निकालासाठी राखून ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यावर शुक्रवार, तीन मार्च रोजी अंतिम आदेश देण्यात आले. सर्व कामे अर्थसंकल्पात मंजूर असून, दोन्ही सभागृहांच्या व राज्यपालांच्या मान्यतेने मंजूर झालेल्या कामांना राज्यघटनेनुसार स्थगिती देता येत नाही, अशा प्रकारची बाजू मांडण्यात आली.