आजपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे.
राज्यपालांचे भाषण LIVE
- राज्यात विविध क्षेत्रात सरकारने भरती सुरू केली आहे. मराठा समाजासाठी सरकार विशेष योजना राबवत आहे.
- सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी राज्य सरकारने अनेक योजना योजना सुरू केल्या. गडचिरोली, गोंदिया येथे रोजगार प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्या.
- सरकारने स्वातंत्र्य सैनिकांची पेंशन 10 हजारांवरून 20 हजारांपर्यंत वाढवली.
- शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाकडून शिवसेनेच्या सर्व 55 आमदारांना व्हीप बजावण्यात आला आहे. या 55 आमदारांमध्ये आदित्य ठाकरे यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
अजित पवारांच्या दालनात विरोधी पक्षांची बैठक
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवारांच्या दालनात आज विरोधी पक्षांची बैठक पार पडणार आहे. विविध मुद्यांवर सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांची रणनीति या बैठकीत ठरण्याची शक्यता आहे. कसबा व चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने अजित पवार व मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्यामध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगला होता. त्यामुळे अधिवेशनातही अजित पवार हे आणखी आक्रमक होतील, अशी शक्यता आहे.
देवेंद्र फडणवीस प्रथमच सादर करणार अर्थसंकल्प
शिंदे-फडणवीस सरकारचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. हे अधिवेशन 25 मार्चपर्यंत चालणार आहे. 9 मार्च रोजी देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पाची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. तत्पूर्वी एक दिवस म्हणजे 8 मार्च रोजी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात येईल. यंदाचा अर्थसंकल्प 6 लाख कोटी रुपयांचा असणार आहे. अधिवेशनात कांद्याचे गडगडलेले दर, बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था, सरकारच्या प्रसिद्धीवर होणारा वारेमाप खर्च तसेच जिल्हा नियोजन समितीची रखडलेली विकासकामे आदी मुद्दे कळीचे ठरणार आहेत.
व्हीपचा भंग केल्यास कारवाई
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्याचे निवासस्थान वर्षा येथे शिवसेनेच्या 40 आमदारांची रविवारी बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अर्थसंकल्पातील रणनीतीवर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या चाळीस आमदारांना या वेळी मार्गदर्शन केले. तसेच शिवसेनेच्या आमदारांना व्हीप बजावण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. अधिवेशनाला उपस्थित राहावे यासाठी हा व्हीप असून कोणी त्याचा भंग केला तरी त्या आमदाराविरोधात कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण शिंदे गटाचे प्रवक्ते भरत गोगावले यांनी दिले.
कोर्टाचे व्हीप न बजावण्याचे निर्देश
विशेष म्हणजे यासंदर्भातली सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे पुढचे दोन आठवडे कोणीही म्हणजे शिंदे आणि ठाकरे गटाने व्हीप बजाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर रविवारी शिंदे गटाने म्हणजेच शिवसेना पक्षाने ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांना व्हीप बजावल्या मुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.