एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात ‘मी निवडणूक आयोगाकडे फाईल पाठवली आहे. त्यांचा प्रश्न सुटेल’, असे वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले होते.
त्यावरुन सोशल मीडियावर विरोधकांनी एकनाथ शिंदेंना ट्रोल केले. तसेच, विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी एकनाथ शिंदेंवर सडकून टीका केली. आज ठाकरे गटाचे मुखपत्र असलेल्या सामनातूनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यात आले आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, एमपीएससीचा नवा अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धत 2023 पासून लागू करायची की 2025 पासून, हा निर्णय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री घेऊ शकले नाहीत व आजही त्यांची बुद्धी गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. हे प्रश्न निवडणूक आयोगाकडेच पाठवायला हवेत, असे बोलण्यापर्यंत त्यांना बुद्धीचे अजीर्ण झाले. महाराष्ट्र हे सर्व उघड्या डोळय़ाने पाहत आहे. मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक आयोगाच्या निकालाची नशा चढली. ते व त्यांचे चाळीस लोक त्याच धुंदीत आहेत. तसेच, शरद पवारांनी मध्यस्थी केल्यामुळेच एमपीएससी आंदोलकांना दिलासा मिळाला, असा दावाही ठाकरे गटाने केला आहे.
पुढे अग्रलेखात पण बुद्धीचे ‘गोपीचंद’ छाप पीक काढणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांचे काय? त्यांना महाराष्ट्रातील हे अधःपतन दिसते की नाही? की ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायानेच सगळे चालले आहे? चालू द्या. किती काळ चालवायचे ते पाहूच, असा टोला देवेंद्र फडणवीसांना लगावण्यात आला आहे.
एमपीएससी आंदोलनाकडे ढुंकूनही बघितले नाही
अग्रलेखात म्हटले आहे की, राज्यातील ‘एमपीएससी’ परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले. आंदोलनात भारतीय जनता पक्षाची विद्यार्थी परिषद वगळून इतर सगळेच सहभागी झाले. निवडणूक आयोगाने निर्माण केलेल्या मिंधे सेनेचा अशा रचनात्मक कार्याशी काडीमात्र संबंध नसल्याने त्यांच्यापैकी कोणीच या आंदोलनाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. मुळात विषय खोक्यांशी संबंधित नसल्याने त्यांना आंदोलनाची धग समजली नाही. त्याचे प्रात्यक्षिक मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच दाखवून दिले. निवडणूक आयोगाने त्यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालामुळे मिंधे गटातील शेळय़ा-मेंढय़ा इतक्या हुरळून गेल्या की विचारता सोय नाही. पत्रकारांनी आपले बुद्धिमान तसेच क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे यांना विचारले की, ‘‘साहेब, एमपीएससीचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांचा प्रश्न कसा सोडवणार.’’ यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘चिंता करू नका. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांची फाईल मी निवडणूक आयोगाकडे पाठवली आहे. त्यांचा प्रश्न सुटेल!’’ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षार्थींची फाईल निर्णयासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवणारे
देवेंद्र फडणवीसांचे हे भाग्यच
अग्रलेखात म्हटले आहे की, विद्वान मुख्यमंत्री महाराष्ट्रास लाभले हे देवेंद्र फडणवीसांचे अहम् भाग्यच म्हणावे लागेल. असे वक्तव्य दुसऱ्या एखाद्या मुख्यमंत्र्याने करून राज्याच्या अकलेची दिवाळखोरी बाहेर काढली असती तर बुद्धिमान फडणवीस यांनी गर्जना केली असती. ‘‘अध्यक्ष महाराज, काय चालले आहे महाराष्ट्रात! इतक्या निर्बुद्धपणे राज्याचे मुख्यमंत्री काम करतात हा समस्त शिक्षण क्षेत्राचा अपमान आहे. आम्ही हे सहन करणार नाही. नाही! नाही! त्रिवार नाही! मुख्यमंत्र्यांनी माफीच मागायला हवी!’’ पण तेच फडणवीस आज निवडणूक आयोगाच्या ‘जितं मय्या’ निकालाची भांग पिऊन गपगार बसले आहेत. त्यांची ती विद्यार्थी परिषदही थंड आहे, तर आपल्या महाराष्ट्रात हे असे ढोंग वाढत चालले आहे.
शरद पवारांमुळे दिलासा मिळाला
अग्रलेखात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्न सोडवून निकाल लावण्याचे काम निवडणूक आयोगच करणार व तसा पक्का सौदा ठरला हे मुख्यमंत्री महोदयांच्या विधानावरून दिसते, पण ‘एमपीएससी’ विद्यार्थ्यांनी त्यांचा लढा स्वतःच लढून विजय मिळविला हे महत्त्वाचे. मुख्यमंत्री आता म्हणतात, ‘‘आम्ही सुरुवातीपासूनच सांगत होतो की, कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.’’ यांनी कधी काय सांगितले? यांचा संबंध त्या खोकेबाज चाळीस आमदारांपुरताच मर्यादित. ‘‘काही झाले तरी मी तुमचे नुकसान होऊ देणार नाही. निवडणूक आयोगाचा निकाल आपल्याच बाजूने लागणार आहे. दिल्लीतील महाशक्तीचे तसे वचन आहे.’’ हे असे मात्र आपले घटनाबाहय़ मुख्यमंत्री वारंवार सांगताना जनतेने ऐकले आहे.
पुण्यातील आंदोलनात शरद पवार पोहोचले व त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. वरिष्ठ पातळीवर हालचाली केल्या, लगेच बैठका घेतल्या हे महत्त्वाचे. अशा वेळी भाजपचे ‘गोपीचंद जासूस’ कोणत्या बिळात बसून असतात? एस. टी. कामगार रस्त्यावर उतरले होते तेव्हा ‘‘आमची सत्ता येऊ द्या. तुमच्या सरकारी विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडवतोच,’’ असे सांगणारे सर्वच ‘गोपीचंद’ सत्ता येताच फरारी झाले की त्यांनी हे सर्व प्रश्न निकालासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवले? कारण 2000 कोटींच्या पॅकेजमध्ये अनेक प्रश्न सुटू शकतात, पण यात जनतेच्या प्रश्नांना स्थान नाही.
प्रशासनात अराजक
अग्रलेखात म्हटले आहे की, प्रशासनात अराजक निर्माण झाले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्डातही गोंधळच आहे. 10 वी, 12 वीच्या प्रश्नपत्रिकांत गोंधळ झाला व पालक, विद्यार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. इंग्रजी व हिंदी प्रश्नपत्रिकांतील चुकाच चुकांमुळे विद्यार्थी हादरून गेले. त्या वेळी राज्यातील सरकार निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा आनंद साजरा करण्यात मश्गूल होते. ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे 10 वी, 12 वीचे विद्यार्थी व पालक रस्त्यावर उतरले नाहीत हे नशीब.