ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी गेले तीन दिवस दिवस सत्तासंघर्ष प्रकरणात जोरदार युक्तिवाद केला.
5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर त्यांनी एकनाथ शिंदेंनी पक्षात राहूनच केलेले बंड, त्यानंतर शिंदेंचे भाजपसोबत जाणे, नंतर मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणे हे सर्व बेकायदेशीर कृत्य होते, असा युक्तिवाद करत शिंदे गटावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली.
भावनिक शेवट
तीन दिवस अत्यंत सविस्तरपणे बाजू मांडल्यानंतर कपिल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाचा शेवट अत्यंत भावनिकपणे केला. कपिल सिब्बल म्हणाले, मी इथे केवळ या प्रकरणासाठी उभा नाही. तर, आपल्या ह्र्दयाशी अत्यंत जवळ असणाऱ्या लोकशाही संस्था टिकून रहाव्यात आणि लोकशाही प्रक्रिया जिवंत रहावी, यासाठी मी बाजू मांडली आहे. शिंदे गटाचे बंड माननीय न्यायाधीशांनी योग्य ठरवले तर राज्यघटना अमलात आल्यानंतर म्हणजेच 1950 पासून आपण जे काही मिळवले आहे, त्या सर्वांचा मृत्यू, शेवट होईल.
गेल्या तीन दिवसांत कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची नेमकी काय बाजू मांडली? कोण-कोणते युक्तिवाद केले? शिंदे गटासोबतच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर व अधिकारावरही कसे बोट ठेवले? हे सविस्तर जाणून घेऊया…
1) पहिला दिवस
राहुल नार्वेकरांची निवड चुकीची
मंगळवारी सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार हे विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचे ठासून सांगितले. न्यायालयदेखील या अधिकारात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश यांनीही विधानसभा अध्यक्षांचा हा अधिकार मान्य करत त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
याशिवाय आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना सभागृहात मतदान घेऊन भाजपचे राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड करणे चुकीचे आहे, असा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी मांडला. अध्यक्षाची निवडच चुकीची असेल तर एकनाथ शिंदेंना त्यांनी दिलेली शपथही चुकीची ठरते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हावी
पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या अधिकारावरही कपिल सिब्बल यांनी बोट ठेवले अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ दिलीच कशी?, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला. राज्यपालांची ही कृती नियमबाह्य, घटनाविरोधी नव्हती का?, असा सवाल सिब्बल यांनी केला.
राज्यपालांच्या अधिकारांची तपासणी व्हायला हवी. संविधानाचे संरक्षण हे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे. पण ते राज्यपाल राजकारणात हस्तक्षेप करत आहेत. ही दुर्दैवी बाब आहे. हेतूबाबत शंका येईल असे निर्णय राज्यपालांनी त्या काळात घेतले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
2) दुसरा दिवस
आधीचे सरकार, विधानसभा अध्यक्ष आणा
दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीत अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी आमदारांनीच उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख म्हणून सर्वाधिकार दिले होते, याकडे लक्ष वेधले. शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन केले म्हणून त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी, असे सिब्बल म्हणाले. यावर तुम्ही म्हणता ते आम्हाला मान्य आहे. पण, आमदारांना आम्ही अपात्र कसे ठरवणार? तो अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. तुम्ही तिकडे जा, असे घटनापीठाने त्यांना सांगितले.
मात्र, आम्हाला सध्याच्या अध्यक्षांकडे जायचे नाही. त्यासाठी पूर्वीचे अध्यक्ष यांना आणा किंवा 29 जूनच्या ऑर्डरप्रमाणे जुने सरकार आणा, अशी आग्रही मागणी सिब्बल यांनी केली.
विधिमंडळ, राजकीय पक्ष वेगवेगळे
कपिल सिब्बल म्हणाले, विधानसभेतील विधिमंडळ पक्ष वेगळा व राजकीय पक्ष वेगळा. राजकीय पक्ष ही आई आहे. तर, विधिमंडळातील पक्ष बाळ आहे. विधिमंडळातील पक्षाला राजकीय पक्षाचे आदेश पाळावेच लागतील. आणि शिवसेना पक्षाचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले होते. मग, राजकीय पक्षाच्याविरोधात विधिमंडळात एक गट स्वतंत्र भूमिका घेऊ शकतो का? दहाव्या परिशिष्टानुसार त्याच्यावर कारवाई करता येते की नाही? आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे न सोपवता घटनापीठ त्यावर निर्णय घेऊ शकते का?, असे सवाल करत या सर्व प्रकरणात राजकारण असून आता न्यायव्यवस्थेनेच यावर ठोस निर्णय घ्यावा, असे आवाहन कपिल सिब्बल यांनी केले.
सरन्यायाधीशांनी मराठीत वाचले पत्र
दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीत शिवसेनेच्या बैठकीतील ठरावाचे वाचन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. विशेष म्हणजे हे पत्र मराठीत होते. मात्र सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हे मराठीतील पत्र आपल्या इतर चार सहकारी न्यायमूर्तींना वाचून दाखवले व इंग्रजीच त्याचा अर्थही समजावून सांगितला. सिब्बल यांचे पुढील मुद्दे समजावून घेण्यासाठी सर्व न्यायमूर्तींना त्याचा उपयोग झाला
3) तिसरा दिवस
सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी आज कपिल सिब्बल यांनी सत्तासंघर्षात राज्यपालाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे म्हटले. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या निकालातही अनेक त्रुटी असल्याचा दावा केला.
सत्तासंघर्षात राज्यपालांची भूमिका
कपिल सिब्बल म्हणाले, एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद आहे. चालू असलेले सरकार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुद्दाम पाडले. सत्ता स्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे राज्यपालांकडे गेले, तेव्हा राज्यपालांनी तुम्ही कोणत्या पक्षाचे आहेत, असा एक प्रश्न तरी एकनाथ शिंदेंना विचारायला हवा होता. मात्र, राज्यपालांनी तसे काहीच केले नाही. शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय पाडू शकता? शिवसेनेचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात?
पुढे कपिल सिब्बल म्हणाले, राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर केला. राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला तर शिंदेंचे सरकारच जाईल. कारण आमदारावर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी त्यांना शपथ दिली. अशी घटना लोकशाहीत अपेक्षित नव्हती
शिंदेंनी निवडणूक आयोगाची दिशाभूल केली
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर कपिल सिब्बल म्हणाले, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधीच निवडणूक आयोगाने शिंदेंना धनुष्यबाण दिले. केवळ आमदारांचे बहुमत गृहीत धरुन निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना गृहीत धरुन निवडणूक आयोग निर्णय कसा काय देऊ शकतो? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा शिंदेंनी गैरवापर केला. शिंदेंनी आयोगाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली.
राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च सुनावणीत आज सलग तिसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाच्या वकीलांनी बाजू मांडली. आज सुरुवातीला ठाकरे गटाकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी अडीच दिवस जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर अ‌ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. अ‌ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यानंतर अ‌ॅड. दत्ता कामत युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली आहे