मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत
वैयक्तिक शेततळे योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
• *महाडीबीटी पोर्टलवर करता येणार ऑनलाई अर्ज
• *शेतकऱ्यांना 75 हजार रुपयांपर्यंत मिळणार अनुदान
*लातूर, दि. 21, (जिमाका)*: जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्याचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 395 शेततळे उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले आहे. यासाठी जास्तीत जास्त 75 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांनी केले आहे.
यापूर्वी शासनामार्फत राबविण्यात आलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजना अंतर्गत शेततळे मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात सिंचनाची सोय झाली होती. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना अंतर्गत वैयक्तिक शेततळे ही योजना सन 2022-23 पासून सुरू झाली आहे. या योजनेतून राज्यात 13 हजार 500 वैयक्तिक शेततळे येत्या वर्षभरात करण्याचे उद्दीष्ट शासनाने निश्चित केले आहे. या अंतर्गत लातूर जिल्ह्यात 395 शेततळे उभारणी करण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयापर्यंत अनुदान देय होते. आता या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त 75 हजार रुपयापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. या सोबतच शेततळ्याचे अनुदान आयुक्तालय स्तरावरून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजनेत लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवरूनच शेततळे घटकासाठी अर्ज करावयाचा आहे. संगणकीय सोडतीत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी लघुसंदेशाद्वारे (एसएमएस) कळविण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी सदरची कागदपत्रे ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर विहीत मुदतीत अपलोड करावयाची आहेत. जे शेतकरी विहीत मुदतीत कागदपत्रे अपलोड करणार नाहीत यांची निवड रद्द होईल. शेततळ्याचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.60 हेक्टर जमीन लाभार्थ्याकडे असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित लाभार्थ्याने यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा.
जिल्हास्तरावरून तालुक्यांना सर्वसाधारण, अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती याप्रमाणे प्रवर्गनिहाय लक्षांक देण्यात येणार आहे. लाभ देताना दिव्यांग व महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. लाभार्थी अनुदानास पात्र असल्याची खात्री झाल्यावर तालुका कृषि अधिकारी हे कार्यारंभ आदेश व पूर्वसंमती पत्र देतील. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर संनियंत्रण समिती काम करेल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित गावाचे कृषि सहाय्यक, तसेच तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. दत्तात्रय यांनी केले आहे.
******