नवी दिल्ली, 18 फेब्रुवारी : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना द्यायचा निर्णय शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने दिला. निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी धक्का आहे. निवडणूक आयोगाने 78 पानांच्या या निकालामध्ये हा निर्णय का घेण्यात आला, याबाबतची संपूर्ण माहिती दिली आहे. ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाला मोठ्या प्रमाणावर शपथपत्र देण्यात आली, पण निवडणूक आयोगाच्या निकालात आमदार आणि खासदार कुणाकडे हा कळीचा मुद्दा ठरला.
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत 55 पैकी 40 आमदार आणि 13 खासदार गेले, याशिवाय प्रतिनिधीसभेतही बहुमत आपल्या बाजूने आहे, असा दावा शिंदेंकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आला होता. तर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याकडे 15 आमदार आणि लोकसभेचे 6 खासदार असल्याचा दावा केला. उद्धव ठाकरेंनी हा दावा केला असला तरी निवडणूक आयोगाला 15 आमदार आणि 4 खासदारांनीच शपथपत्र दिलं, म्हणजेच शपथपत्र देतानाही दोन खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली.
निवडणूक आयोगात शपथपत्र दाखल करण्याची वेळ आली तेव्हा गजानन कीर्तीकर आणि संजय उर्फ बंडू जाधव यांनी ठाकरेंच्या बाजूने शपथपत्र दिलं नाही. यानंतर पुढच्या काही दिवसांमध्येच गजानन कीर्तीकर आणि संजय जाधव एकनाथ शिंदेंच्या गटाकडे आले.
ठाकरेंकडे असलेले खासदार
अरविंद सावंत
विनायक राऊत
ओमराजे निंबाळकर
राजन विचारे
शिंदेंकडे असलेले खासदार
श्रीकांत शिंदे
राहुल शेवाळे
भावना गवळी
संजय मंडलिक
धैर्यशील माने
कृपाल तुमाने
श्रीरंग बारणे
हेमंत गोडसे
हेमंत पाटील
सदाशीव लोखंडे
प्रतापराव जाधव
राजेंद्र गावित
गजानन किर्तीकर
संजय जाधव
निवडणूक आयोगाचा गंभीर आरोप
78 पानांच्या निकालामध्ये निवडणूक आयोगाने काही गंभीर आरोप केले आहेत. 2013 आणि 2018 साली शिवसेनेच्या घटनेमध्ये काही बदल करण्यात आले ते लोकशाहीला धरून नव्हते. पक्षांतर्गत लोकशाहीसाठी पक्षामध्ये निवडणुका होणं गरजेचं असतं, पण शिवसेनेत नेमणुका केल्या गेल्या. शिवसेनेची प्रतिनिधी सभा शिवसेना पक्षप्रमुख ठरवते, पण शिवसेना पक्षप्रमुखांनाच प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांच्या नेमणुका करण्याचे अमर्याद अधिकार दिले गेले. तसंच शिवसेनेच्या घटनेमध्ये झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवले नसल्याचं या निकालात निवडणूक आयोगानं म्हणलं आहे.