दिल्ली, 18 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी जीएसटी काउन्सिलची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, राज्यांना 5 वर्षांचा थकीत जीएसटी परतावा किंवा जीएसटी नुकसान भरपाई दिली जाईल. यामध्ये जवळपास 17 हजार कोटी रुपयांचे वितरण केले जाईल. तसंच पेन्सिल शार्पनर यावर जीएसटीचा दर 18 टक्क्यांवरून 12 टक्के इतका केला जाणार असल्याचंही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितलं.
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, जून 2022 साठी जीएसटी परतावा रकमेच्या 50 टक्के आधीच देण्यात आला होता. आता 16 हजार 982 कोटी रुपयांची उर्वरित 50 टक्के रक्कम जारी केली जाणार आहे. इतकी मोठी रक्कम जीएसटीसाठी तयार करण्यात आलेल्या निधीत नाही. पण तरीही आम्ही ही रक्कम आपल्याकडे असलेल्या इतर स्रोतामधून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात जीएसटी परताव्यासाठी निधीतून ही रक्कम वसूल करण्यात येईल असंही सीतारामन म्हणाल्या.
पान मसाल्यासाठी कपॅसिटी बेस्ड टॅक्सेशनवर जीओएमचा अहवाल स्वीकारण्यात आल्याची माहितीसुद्धा अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आली. जीएसटी परिषदेने शनिवारी पेन्सिल शार्पनर आणि काही ट्रॅकिंग उपकरणांवरील जीएसटी कमी केला आहे. पान मसाला आणि गुटखा उद्योगाकडून करचोरीची चौकशी केल्यानंतर आणि जीएसटी एटीवर मंत्रीगटाच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत करप्रणालीत बदल करण्यात आला आहे. कर चोरी रोखण्यासाठी कर प्रणाली बदलण्यात आली. याआधी उत्पादनावर Ad Valorem Tax लावला जात असेल. ऑनलाइन गेमिंगवर मंत्रिगटाचा अहवाल आज घेतला गेला नाही. कारण या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष असलेले मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हे उपस्थित नव्हते.