मुंबई:-खरी शिवसेना कुणाची हे सिद्ध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे दसरा मेळाव्याच्या युद्धासाठी सज्ज झाले आहेत. उद्या बुधवारी सायंकाळी होणाऱ्या या मेळाव्यांसाठी दोन्ही गटांकडून हजारो वाहनांतून लाखो कार्यकर्त्यांना मुंबईत आणले जात आहे. अशात दोन्ही दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची किंवा राडा होऊ नये, यासाठी दोन हजारांहून अधिक पोलिस मुंबईतील रस्त्यांवर तैनात करण्यात येणार आहेत.
14 हजार वाहने मुंबईत येणार
उद्या दसरा मेळाव्याच्या दिवशी दोन्ही गटांकडून सुमारे 4000 बस आणि 10,000 छोटी वाहने मुंबईत येण्याचा अंदाज मुंबई पोलिसांचा आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने ठिकठिकाणी मुंबई पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला दसरा मेळाव्यासाठी तब्बल 4100 एसटी बस बुक करायच्या होत्या. मात्र, दसरा मेळाव्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एसटी बस दिल्यास प्रवाशांना अडचणी येऊ शकतात, असे एसटी महामंडळातर्फे शिंदे गटाला कळवण्यात आले. त्यानंतर शिंदे गटाने दसरा मेळाव्यासाठी 1800 बसचे आरक्षण केले आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यभरातून हजारो वाहने आणि लाखो कार्यकर्त्यांना मुंबईला नेले जात आहे. यात सत्ताधारी एकनाथ शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या तिप्पट नियोजन केले आहे. मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातून उद्धव गटाने सुमारे १,७९२ वाहनांची व्यवस्था केली असून ६० हजार शिवसैनिक मुंबईला नेण्यात येत आहेत. तर शिंदे गटाने तिप्पट म्हणजे ५,१५१ वाहनांची व्यवस्था केली असून ते पावणेदोन लाखांहून अधिक कार्यकर्ते मुंबईला नेण्याचा दावा केला आहे. इतकेच कार्यकर्ते प. महाराष्ट्र व कोकणातून येण्याची शक्यता आहे.
उद्धव आणि शिंदे गटाचे दसरा मेळावे राजधानी मुंबईत असले तरी त्याच्या यशावरच राज्यभरातील स्थानिक नेत्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीची रंगीत तालीम ठरल्याने हा मेळावा माजी महापौर किशोरी पेडणेकरांची भविष्यातील कारकीर्द ठरवेल. बीकेसीच्या मेळाव्यासाठी ठाण्यातून किती गर्दी जमते व ठाकरे गटाची किती नाकेबंदी होते यावर श्रीकांत शिंदेंच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरेल. औरंगाबादेतून मोठी गर्दी जमवत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंना विरोधी पक्षनेतेपदाची शक्ती दाखवून द्यावी लागणार आहे. संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार यांना मंत्रिपद टिकवून ठेवण्यासाठी साम, दाम वापरून गर्दी जमवावी लागेल. यासह राज्यभरातील स्थानिक नेत्यांचे भवितव्य ते किती गर्दी जमवणार यावर अवलंबून असणार आहे.