राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडून मागील सरकारच्या काळातील कामांना स्थगिती दिल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. दरम्यान याचवेळी शिंदे-फडणवीस सरकारला Aurangabad Bench) दणका दिला आहे. (Nanded Municipal Corporation) विकास कामांवरील स्थगिती उठवत शहरातील विकासकामांचा निधी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहे. नांदेडच्या तत्कालीन महापौर जयश्री नीलेश पावडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर स्वामी आणि नगरसेवक उमेश पवळे यांनी अँड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिकांद्वारे स्थगितीच्या निर्णयास आव्हान दिले होते. ज्यात मागील शासनाने शहरातील दीडशे कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. मात्र, विद्यमान सरकारने त्यावर स्थगिती आणल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी शासनाचा हा निर्णय सोमवारी रद्द केलाय.
महाविकास आघाडी सरकारच्या नगरविकास खात्याने 22 जून 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे नांदेड शहरातील रस्ते व गटारी या मूलभूत गरजांच्या कामांकरिता150 कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली होती. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर निविदा प्रसिद्ध करून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आलेले होते. कामे प्रगतिपथावर असताना हा 150 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला होता. मात्र, सत्तांतर झाल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने 48 तासांच्या आत 1 जुलै 2022 च्या शासन निर्णयाद्वारे या निधीस स्थगिती दिली होती. त्यामुळे नांदेडच्या तत्कालीन महापौर जयश्री नीलेश पावडे, स्थायी समितीचे सभापती किशोर स्वामी आणि नगरसेवक उमेश पवळे यांनी अँड. महेश देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.