माजी मंत्री, आमदार अमित विलासराव देशमुख यांची १०८ ॲम्बुलन्स सेवेच्या दिरंगाईवर, तीव्र नाराजी; चौकशीची मागणी
लातूर प्रतिनीधी : राज्याचे माजी वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री, लातूर जिल्ह्याचे माजी
पालकमंत्री तसेच महाराष्ट्र विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद, आमदार अमित
विलासराव देशमुख यांनी ‘१०८’ क्रमांकाच्या ॲम्बुलन्स सेवेच्या दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी
व्यक्त केली आहे. या सेवेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या बीव्हीजी (BVG) या कंत्राटदार
कंपनीच्या कार्यक्षमतेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी लातूरच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती
वर्षा ठाकूर-घुगे व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांना पत्रव्दारे केली आहे.
आमदार अमित विलासराव देशमुख हे नुकतेच लातूर तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त
भागाची पाहणी करण्यासाठी जात असताना करडखेल पाटीजवळ एक मोटारसायकल व ट्रकचा
अपघात झाला होता. त्यावेळी प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, तातडीने ‘१०८’ क्रमांकावर फोन
करूनही अर्धा तास उलटूनही ॲम्बुलन्स घटनास्थळी पोहोचली नव्हती. या घटनेनंतर
आमदार देशमुख यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे विचारणा केली होती.
या संदर्भात खुलासा देण्यासाठी बीव्हीजी कंपनीचे लातूर जिल्हा व्यवस्थापक डॉ. संदीप
राजहंस आज बाभळगाव येथील त्यांच्या निवासस्थानी आले होते. त्यांचा खुलासा
समाधानकारक नव्हता. आमदार देशमुख यांनी त्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, “सामान्य
माणसाने १०८ रुग्णवाहिकेला फोन केल्यावर ती वीस मिनिटांत तिथे पोहोचली पाहिजे, पण ती
जात नाही. रुग्णवाहिका म्हणजे सध्या पैसे काढण्याचा धंदा झाला आहे.” तसेच, त्यांनी
लातूरच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती वर्षा ठाकूर-घुगे व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले
यांना पत्र लिहून ‘१०८’ रुग्णवाहिकेस किती कॉल आले आणि ती संबंधित ठिकाणी किती
वेळात पोहोचली याचा संपूर्ण अहवाल मागवून घेतला आहे.
यापूर्वी ५ जुलै २०२५ रोजी औसा तालुक्यातील हरेगाव-जवळगा रस्त्यावर झालेल्या
अपघाताच्या वेळीही ॲम्बुलन्स वेळेत पोहोचली नव्हती. “मला दोन वेळा असा अनुभव आला
असेल, तर सामान्य माणसाच्या बाबतीत ही व्यवस्था किती तत्परता दाखवत असेल हा
प्रश्नच आहे,” असे ते म्हणाले.
एकंदरीत, ‘रोड सेफ्टी असिस्टन्स’ प्रणाली खूपच अकार्यक्षम बनली असल्याचे दिसून
येत आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या कामकाजाची चौकशी करणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगून
आमदार देशमुख म्हणाले की, लातूर जिल्हाधिकारी आणि संबंधित आरोग्य विभागाने या
तक्रारीची गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. तसेच, या कंपनीच्या वर्षभरातील
कामाचा आढावा घेऊन राज्य शासनाकडे अहवाल पाठवून ही व्यवस्था सुधारण्यासाठी योग्य
ती कार्यवाही होईल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.