एसटी आरक्षणाचे अंमलबजावणी करण्याची धनगर समाजाची मागणी…
उपविभागीय अधिकारी निलंगा, मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन….
निलंगा : महाराष्ट्रातील धनगर समाज अनुसूचित जमाती (एस.टी) आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी ऑल इंडिया धनगर महासंघ, नई दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई शाखा निलंगा च्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट गुंडेराव बनसोडे व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष झाटिंग अण्णा म्हेत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निलंगा तालुक्यातील सकल धनगर समाजाच्या वतीने शुक्रवारी दि. 19 सप्टेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी निलंगा मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अहिल्याच्या लेकी श्रीमती सुजनबाई वरवटे व श्रीमती गजराबाई वरवटे याच्या हस्ते निवेदन देऊन निवेदनासोबत महत्वाचे पुरावे जोडले आहेत, बाकीचे सर्व पुरावे आमच्याकडे आहेत, आम्ही कधीही तुम्हाला पुरावे देऊ. या सर्व बाबींचा विचार करून तात्काळ आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला अनुसूचित जामती (एस.टी.) आरक्षणाची अमलबजावणी करण्यात यावी यासाठी गेली अनेक वर्षे हा समाज धरणे, अंदोलन, रस्ता रोखो, अमरंण उपोषण अशा किती तरी संविधानिक मार्गाने शासनाकडे (एस.टी.) आरक्षण अमलबजावणीसाठी मागणी करत आहे. तरी महाराष्ट्र शासन याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करत आहे. परंतू ही जी धनगर समाजाची मागणी आहे ही संविधानिक आहे. संविधानामध्ये या समाजाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुबंध ६ ड मध्ये संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश १९५० (सी.ओ.२२) दि.०६/०९/१९५० अधिसूचनामध्ये कोणत्या राज्याचा समावेश (एस.टी.) संवर्गामध्ये आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात (एस.टी.) समाज आहे हे निदर्शनास आणले आहे. तरी महाराष्ट्र राज्याच्या (एस.टी.) यादीमध्ये ३६ नंबरवरती ओरान, धनगर स्पष्ट आहे. तरी या समाजाला संविधानाने न्याय दिला. पण येथील शासन व राजकर्ती जमात यानी धनगर समाजाला न्याय दिला नाही ही फार मोठी या समाजाची दिशाभूल केली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र असाधारण भाग चार-ब मध्ये महसूल व वन विभाग यामध्ये मुंबई कोर्ट फी अधिनियम १९५९ च्या सुचीमध्ये ३६ नंबर वरती ओरान, धनगर स्पष्ट केले आहे. तरी महाराष्ट्र शासन या समाजाला (एस.टी.) संवर्गाच्या सवलती व आरक्षणाचा लाभ का देत नाही. याची ही या महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्यावतीने शासनास प्रश्न आहे.
संविधानिक सर्व बाबी अद्यावत असताना महाराष्ट्र शासन या सवलती किंवा आरक्षणाची अमलबजावणी का करत नाही हा मोठा प्रश्न आहे. या देशात, राज्यात संविधानिक नियमाला अधिसुचनेला कांही म्हत्व आहे का नाही? हा प्रश्न येथील धनगर समाजाला पडला आहे.
मा. मुख्यमंत्री साहेब, आपण या सर्व बाबींचा संविधानीक मार्गाने अभ्यास करुन या समाजाला न्याय दयावा. आपण एक अभ्यासू वकील व राजकर्ते आहात. तरी या सर्व बाबींचा संविधानिक विचार करुन या मागासलेल्या पिडित समाजाला संविधानिक पध्दतीने न्याय देऊन या समाजाच्या हजारो वर्ष खितपत पडलेल्या समाजाच्या जीवनात आरक्षण रुपी दिवा लावून आपण आमच्या समाजाला प्रकाशित कराल ही मनोमन अपेक्षा आहे.
याबाबत २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीत आपण आमचे देशात व राज्यात सरकार आले तर धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची मंत्री मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीमध्ये अमलबजावणी करु असे आश्वासन दिले होते. परंतू आजतागायत ते आश्वासन पूर्ण झाले नाही याची या समाजाला खंत आहे. आम्ही आमच्या संविधानिक असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहे. आम्ही दुसऱ्या कोणत्या समाजाच्या आरक्षणात वाटणी घालत नाही ही संविधानिक बाब आहे. याबाबत वरील सर्व पुरावे सोबत सादर करीत आहोत. याचा अभ्यास करुन धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अमलबजावणी कराल अशा अपेक्षेचे निवेदन देऊन आपणांकडे विनंती करीत आहोत. यापुढे लवकरात लवकर निर्णय घ्याल परत समाजाला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येऊ येणार नाही याची दखल घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष झाटिंग अण्णा म्हेत्रे,प्रा. गजेंद्र तरंगे, भगवान वरवटे, शिवाजी पांढरे,नामदेव काळे, बापू कोरे,रघुनाथ वरवटे,दीपक भास्कर ,ऍड आर आर हांडे, ऍड गजानन मठाळे अशोक अभंगे बालाजी म्हेत्रे ,नामदेव रुपनर मुगळे अभिमन्यू , यांच्यासह शेकडो धनगर समाज बांधव उपस्थित होते.
