मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी 2016 पासून आंदोलनाला सुरुवात झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत मराठा आरक्षणासाठी 254 जणांना आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत आणि नोकरी द्यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा आंदोलकांनी केली होती. मराठा समजाची ही मागणी मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने आतापर्यंत मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी 10 लाखाप्रमाणे 15 कोटी 80 लाखांची आर्थिक मदत केली होती. तसेच आत्महत्या केलेल्या मृतांच्या कुटुंबातील 45 सदस्य सरकारी नोकरीसाठी पात्र ठरल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत 254 जणांनी आत्महत्या केली असून प्रशासनाने आतापर्यंत 158 जणांच्या वारसांना 158 कोटी 80 लाखांची मदत पुरवली आहे. मात्र कागदपत्रांच्या अभावामुळे 96 जणांच्या वारसांना दिली जाणारी आर्थिक मदत रेंगाळली होती. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन केल्यानंतर आत्महत्या केलेल्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ आर्थिक मदतीसाठी कार्यवाहीचे आदेश दिले असून पात्रतेचे निकष तपासून मृतांच्या वारसांना तत्काळ मदतीची पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
मृतांच्या कुटुंबातील 45 सदस्य नोकरीसाठी पात्र
आर्थिक मदतीसह प्रशासनाकडून मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबीतील सदस्यांना सरकारी नोकरी देखील दिली जात आहे. आतापर्यंत आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबातील 45 सदस्य नोकरीसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी 36 जणांना सरकारी नोकरी देण्यात आली असून उर्वरीत 9 जणांना महिनाभरात नोकरी दिली आहे. याशिवाय इतर प्रलंबित अर्जांवरही सप्टेंबर अखेरपर्यंत कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी वेळोवेळी सरकारकडे मागणी लावून धरली आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर नुकत्याच पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणादरम्यानही मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार प्रलंबित प्रकरणे जिल्हास्तरावरील समित्यांनी 15 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश गृह विभागाकडून देण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने आंदोलकांवरील गु्न्हे मागे घेण्याचा शासन निर्णय 2022 साली काढला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत 852 गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यापैकी 471 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे सर्व गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया न्यायालयीन स्तरावर आहे. त्यामुळे आता दोन दिवसात मराठा आंदोलकांवरील किती गुन्हे मागे घेण्यात येतात, हे पाहावे लागेल.
