मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज (30 ऑगस्ट) माजी न्यायमूर्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची आझाद मैदानात जाऊन भेट घेतली. यावेळी SATARA आणि हैदराबाद गॅझिटियरच्या नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. तर शिंदे समितीकडून सहा महिन्यांचा वेळ मागितला. मात्र मराठा समाजाला कुणबी घोषित करा त्याशिवाय इथून उठणार नाही, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. तसेच हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे, अशी महत्वाची माहिती शिंदे समितीने दिली.
मनोज जरांगेंच्या भेटीनंतर शिंदे समितीचे अध्यक्ष काय म्हणाले?
काही प्रमाणात समाधान झालं आहे. आता मंत्रिमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर पुढची चर्चा होईल. आता उपसमितीकडे जात आहे. काही गोष्टींना तत्वता मान्यता दिली आहे. त्यावर जरांगेंची काही मतं आहेत ती मंत्रिमंडळाला सांगण्यात येतील. त्यानंतर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळ घेईल. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे, अशी महत्वाची माहिती शिंदे समितीने दिली. कोंडी सुटण्याच्या संदर्भात मंत्रीमंडळ निर्णय घेईल. आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही, असंही न्यायमूर्ती शिंदे समितीने स्पष्ट केलं.
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा- मनोज जरांगे
शिंदे समितीनं 13 महिने अभ्यास केला, आता मराठवाड्यातील मराठा कुणबी असा अहवाल द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. 58 लाख नोंदी हा कुणबी आणि मराठा एकच असल्या पुरावा आहे. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. सरसकट मराठे कुणबी ठरत नाहीत तर ओबीसीत जात सरसकट कशी जाते,असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. अर्धे मराठे कुणबी,अर्धे मराठे मराठा कसे, असा सवाल जरांगे यांनी केला. अर्धा पश्चिम महाराष्ट्र,अर्धा मराठवाडा कुणबी आहे. कोकणातले मराठे,पठार भाग मराठा आहे. तर खानदेश,विदर्भातले मराठा कुणबी आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय?
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश/गॅझेट. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला “हिंदू मराठा” या नावाने शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण (काही प्रमाणात राखीव जागा) देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने 1918 मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले होते. आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात याचाच ऐतिहासिक पुरावा म्हणून हवाला दिला जातो.
हैदराबाद गॅझेटमधील मुख्य मुद्दे:
1. हैदराबाद राज्यातील मराठ्यांना शासकीय नोकऱ्यांत व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय.
2. हा निर्णय अधिकृत गॅझेटद्वारे नोंदवण्यात आला, म्हणून त्याला “हैदराबाद गॅझेट” म्हटलं जातं.
3. पुढे MAHARASHTRAतील मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान इतिहासातील आरक्षणाचा दाखला म्हणून हा गॅझेट वारंवार दाखवला जातो.
4. मराठा समाज आधीपासूनच मागास म्हणून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे, असा पुरावा म्हणून याचा वापर होतो.