राज्यातील विविध शाळांमधील शिक्षकांनी टप्पा अनुदानासाठी आंदोलन केले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या टप्पा अनुदानासाठी निधी देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली होती. अखेर यासाठी आता शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, यामुळे राज्यातील ५२ हजार २७६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. हा निर्णय १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू करण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या शासन निर्णयानुसार, सध्या २० टक्के, ४० टक्के व ६० टक्के टप्पा अनुदान घेणाऱ्या शाळांना पुढील २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच, पात्र ठरलेल्या २३१ शाळांना नव्याने २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी सरकारवर अंदाजे ९७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.राज्यातील खासगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा, तुकड्या व त्यावरील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना येत्या ऑगस्ट महिन्यापासून वेतन अनुदानाचा पुढील टप्पा देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीला नुकतीच मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली होती. यासंदर्भात राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात निवेदन दिले होते. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष अनुदान टप्पा मंजूर करण्यासाठी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील ५० हजारांपेक्षा अधिक शालेय कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
शालेय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने टप्पा अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे ५२ हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. हा निर्णय १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. अनेक दिवसांपासून शिक्षक संघटना याची मागणी करत होत्या. आता त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
- मंत्रिमंडळ बैठकीतील निणर्यास हिरवा कंदील
- राज्यभरातील ५२ हजारांवर शिक्षकांना लाभ
- निर्णय एक ऑगस्टपासून लागू होणार
