मुंबई : राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मंगळवारी (5 ऑगस्ट) राज्यात डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात टप्प्याटप्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होणार असल्याची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी ईव्हीएममध्ये मोठा घोळ झाल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणी त्यांनी ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपॅटमधील (VVPAT) मतांची जुळवणी करण्याचीही मागणी केली होती. त्यामध्येच आता आयोगाने या निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या प्रकरणी मोठा वाद उत्पन्न झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट न वापरण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.निवडणूक आयोग प्रत्येक निवडणुकीत एक वेगळाच नवा खेळ खेळत असल्याचा गंभीर आरोप पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, “निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक निवडणुकीत नवीन खेळ केला जातो, कधी नावे वगळली जातात, कधी नवीन नावे जोडली जातात तर कधी याद्यांचा घोळ घातला जातो. याबाबत आक्षेप घेतला की त्यावर उत्तरही दिले जात नाही. पुढच्या निवडणुकीच्यावेळी मात्र मागील आक्षेपाचे मुद्दे बाजूला ठेवून नवीन डाव टाकला जात आहे.” असे म्हणत त्यांनी निवडणुकी आयोगाच्या निर्णयावर अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. “आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत VVPAT मशीन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला का? हा निर्णय कोणाला जिंकवण्यासाठी तर घेतला नाही ना? निवडणूक आयोगाने निःपक्षपाती राहने अपेक्षित असताना आयोगावर होणारा पक्षपातीपणाचा आरोप आयोग स्वतःच्याच कृतीतून वेळोवेळी का सिद्ध करत आहे?” असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने 4 महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका अशा सर्वच निवडणुकांचा टप्प्याटप्याने कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. नाशिक विभागात एकूण 50 लाख 45 हजार मतदार आणि 4882 मतदान केंद्र आहेत. यासाठी 8705 कंट्रोल युनिट्स तसेच 17 हजारांहून अधिक मतदान यंत्रांची गरज आहे. सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या तर मनुष्यबळाची समस्या निर्माण होईल. त्यामुळे या निवडणुका टप्प्याटप्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण कोणत्या संस्थेची निवडणूक प्रथम होणार, हे अद्याप निश्चित करण्यात आले नाही.”
