29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगाव शहरात झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटाला आज जवळपास 17 वर्षे पूर्ण होत आहेत. भिक्खू चौकात घडलेल्या या स्फोटात सहा निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला, तर शंभरहून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले. या घटनेमुळे अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. या प्रकरणाचा निकाल तब्बल 17 वर्षांनंतर आज (31 जुलै) mumbaiतील एनआयएच्या विशेष न्यायालयात जाहीर होणार आहे. या खटल्यात साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह सात आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी एनआयएने केली आहे. त्यामुळे आजच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. तर या निकालाच्या निमित्ताने एटीएस प्रमुख स्वर्गीय हेमंत करकरे यांची आठवण मालेगावकरांना झालेली आहे.
तत्कालीन एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनी मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा पूर्ण तपास केला आहे. या हल्ल्यानंतर मालेगावकर जनतेने महानगरपालिकेकडे भिकू चौकातील रस्त्याला हेमंत करकरे मार्ग असे नाव देण्याची मागणी केली होती. आणि त्यानुसार या ठिकाणी हेमंत करकरे मार्ग स्थापन करण्यात आलेला होता. या निकालाच्या निमित्ताने एटीएस प्रमुख स्वर्गीय हेमंत करकरे यांची आठवण मालेगावकरांना झालेली आहे.
मालेगावमध्ये पोलीस अलर्ट मोडवर
दरम्यान, मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा आज 17 वर्षानंतर एनआयएच्या विशेष न्यायालयात निकाल लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मालेगाव येथील पोलिस यंत्रणा ॲलर्ट मोडवर आली असून शहरातील भिक्खू चौकासह मुख्य चौका चौकात पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, दंगा नियंत्रण पथक आदी मोठा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. बॉम्बस्फोटाचा निकाल जो येईल तो निकाल स्वीकारून मालेगावकर जनतेने शांतता अबाधित ठेवावी, असे आवाहन अप्पर पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू यांनी मालेगावकर जनतेला केले आहे.
मालेगाव स्फोटप्रकरणी आतापर्यंत काय काय घडलं?
– २९ सप्टेंबर २००८ साली रमजान महिन्यात झालेल्या स्फोटात सहा जणांचा मृत्यू तर शंभरहून अधिक जखमी
– मशिदी जवळ ठेवण्यात आलेल्या दुचाकीचा झाला होता स्फोट
– भाजप नेत्या साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित तसेच मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर आणि सुधाकर चतुर्वेदी यांच्यावर आहेत आरोप
– १९ एप्रिल ला सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने ठेवला होता निर्णय राखून
– आरोपींना योग्य ती शिक्षा देण्याची एनआयएची मागणी
– मालेगावात स्फोट घडवून मुस्लिम समाजात भीतीचं वातावरण पसरवून सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्याच कारस्थान असल्याचं एनआयए आहे
– संपूर्ण गटात आरोपींचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा पुराव्यानिशी स्पष्ट होत असल्याचं एनआयए म्हणणं आहे
– मालेगाव स्फोटांचा सुरुवातीचा तपास हा दहशतवाद विरोधी पथक एटीएस ने केला होता तर 2011 साली तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे हस्तांतरित करण्यात आला
– सात आरोपींवर आरोप निश्चिती केल्यानंतर 2018 मध्ये प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली
– आरोपींवर युएपीए कायद्याच्या दहशतवादी कृत्य करणे आणि दहशतवादी कृत्य करण्याचा कट रचणे तसेच भारतीय दंड संहितेच्या हत्या, हत्येचा प्रयत्न तसेच धार्मिक तेढ निर्माण केल्याचा आरोप आहे
– सुनावणी दरम्यान सरकारी पक्षाने 323 साक्षीदार तपासले असून त्यातील 37 साक्षीदार फितूर झाले
– ज्या दुचाकीत स्फोटक ठेवण्यात आली होती ती साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूरची असल्याचा एटीएसचा दावा होता
– २३ ऑक्टोबर २००८ मध्ये साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर अटक करण्यात आली
– त्यानंतर सुरू झालेल्या अटक सत्रात १४ नोव्हेंबर पर्यंत एकूण ११ जणांना अटक करण्यात आली
– एटीएसने या प्रकरणी मोक्का लावला होता मात्र नंतर मोक्का मागे घेण्यात आला
– जानेवारी २००८ मध्ये कट रचण्यात आला असून आरोपींनी फरीदाबाद भोपाळ nashikयेथे मीटिंग केलाच एटीएसचा दावा होता
– स्फोटांमध्येव RDX चा वापर करण्यात आला होता
– जम्मू आणि काश्मीर मधील पोस्टिंग दरम्यान आरडीएक्स मिळवल्याचा आणि त्यानंतर सुधाकर चतुर्वेदीच्या घरी बॉम्ब बनवण्यात आल्याचा एटीएसचा आरोप
– चतुर्वेदी आणि रामचंद्र कालासंग्रा यांनी बॉम्ब दुचाकीवर बसून त्यानंतर ती दुचाकी गजबजलेल्या ठिकाणी पार करण्यात आले
– रामचंद्र कलासंग्रा आणि संदीप डांगे अद्याप फरार
– प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांच्या नावावर असलेली मोटरसायकल कलासांग्राच्या ताब्यात होती: NIA
– मला हा प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांचा दावा आहे आपल्या विरोधात पुरावे नसल्याचा कर्नल प्रसाद पुरोहित यांचा दावा आहे
– मोक्का हटवल्यानंतर मोक्का अंतर्गत घेतलेले जबाबांची किंमत जवळ जवळ शून्य
– एटीएसच्या तपासात दोष असल्याचा दावा करत एनआयएने नव्याने काही जबाब नोंदवले होते त्यावेळी देखील काही साक्षीदारांनी आपली साक्ष बदलली
– प्रथमदर्शनी साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर विरोधात पुरावे नसल्याचे सांगत तिला आरोपींची यादीतून वगळण्याची होती NNIA ची मागणी
– मात्र पुरेसे पुरावे असल्याचे स्पष्ट करत येण्याची मागणी विशेष एनआयए कोर्टाने फेटाळली होती
