नवी दिल्ली : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये आयोजित ‘भागीदारी न्याय संमेलनात’ बोलताना ओबीसी वर्गाच्या हक्क संरक्षणात युपीए सरकारकडून आणि स्वत:कडून काय कमी राहिली, याबद्दल आत्मचिंतन केले आहे. २००४ पासून राजकारणात असूनही, ज्याप्रकारे ओबीसींचे संरक्षण करायला हवे होते तसे आम्हाला करता नाही आले, असे त्यांनी कबूल केले आणि ती चूक सुधारण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली आहे.
राहुल गांधी म्हणाले, २००४ पासून मी राजकारणात आहे आणि मला यात २१ वर्षे झाली आहेत. मी जेव्हा मागे वळून पाहतो तेव्हा मी माझ्या कामाचे आत्मविश्लेषण करतो आणि यातच काही गोष्टी माझ्या लक्षात आल्या. एक विषयावर मी मात्र कमी पडलो. ते म्हणजे, ‘ओबीसी वर्गाचे संरक्षण आपल्याला ज्या प्रकारे करायला हवे होते, त्या प्रकारे केले नाही,’ याचे कारण असे होते की, या मुद्द्यांची मला खोलवर समज नव्हती. हे मला आधीच समजलं असतं तर त्याचवेळी जातीय जणगणना केली असती. मला आता ही चूक सुधारायची आहे आणि ती मी सुधारणार आहे.’राहुल गांधी यांनी असेही नमूद केले की, ‘कांग्रेस सरकारमध्ये जातीय जनगणना न करणे ही माझी मोठी चूक होती. जर त्यावेळी ओबीसींच्या समस्या आणि अडचणींची जाणीव झाली असती, तर तातडीने जातीय जनगणना केली असती. मला ती चूक आता सुधारायची आहे.’राहुल गांधी यांनी या ओबीसी संमेलनात बोलताना युपीए सरकारने कोणती कामे चांगल्या प्रकारे यावरही भर दिला. जमीन अधिग्रहण बिल, मनरेगा, अन्नाचा अधिकार, ट्रायबल बिल आणि नियामगिरीची लढाई यांसारख्या विषयांवर भर दिला आहे. ज्यासंदर्भातील कामं त्यांच्या सरकारने योग्य रीतीने केल्याचे राहुल गांधींनी नमूद केले. तर दलित, आदिवासी आणि महिलांच्या मुद्द्यांवरही युपीएने चांगले काम केले असून तिथे तर मला मला चांगले गुण मिळावे, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.राहुल गांधी पुढे म्हणाले, १० ते १५ वर्षांपूर्वी दलित लोकांसमोर ज्या अडचणी होत्या, त्या मला समजल्या होत्या. पण ओबीसींच्या अडचणी अधिक लपलेल्या होत्या. त्यामुळे, त्यावेळी त्यांच्या समस्यांची जाणीव झाली असती, तर जातीय जनगणना केली असती, असे गांधी स्पष्ट म्हणाले.
‘भागीदारी न्याय संमेलना’त राहुल गांधी यांनी देशातील दलित, मागास, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक वर्गांची एकत्रित लोकसंख्या सुमारे ९० टक्के असल्याचे सांगितले आहे. तसेच त्यांनी अशीही खंत व्यक्त केली की, अर्थसंकल्प तयार झाल्यावर जेव्हा ‘हलवा’ वाटला जातो, तेव्हा या ९० टक्के लोकांचा त्यात सहभाग नसतो.
‘देशाची ९० टक्के लोकसंख्या ही उत्पादकता बाळगणारी शक्ती आहे. हलवा बनवणारे लोक तुम्ही (ओबीसींना उद्देशून) आहात, पण हलवा ते खात आहेत. आम्ही हे नाही म्हणत की, त्यांनी हलवा खाऊ नये, पण कमीत कमी तुम्हाला पण तो मिळाला पाहिजे,’ असे म्हणत राहुल गांधींनी सरकारला घेरले.