महाराष्ट्रातील विजेचे दर देशात सर्वांधीक का ? माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांचा सरकारला प्रश्न
राज्यातील उद्योजक, व्यवसायिक आणि जनतेला दिलासा देण्यासाठीविजदर कमी करण्याची केली मागणी
मुंबई (प्रतिनधी) : महाराष्ट्रातील विजेचे दर देशात सर्वांधिक आहेत राज्यातील उदयोग, व्यवसाय वाढीला
चालाना देण्या बरोबरच सामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी विजेचे दर कमी करावेत, अशी
मागणी माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी सोमवारी विधानसभेत
बोलताना केली.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान विधानसभेत राज्यातील
विजेच्या समस्या संदर्भांत बोलतांना आमदार अमित देशमुख म्हणाले की, विजेची समस्या
सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून जरूर प्रयत्न सुरू आहेत परंतु या प्रयत्नातून नव्याने
काही समस्या निर्माण होत आहेत, त्या समस्याही सोडवण्यासाठी अगोदरच उपाययोजना
करणे आवश्यक आहे. यावेळी आमदार अमित देशमुख यांनी देशभरातील इतर राज्याचे
विजेचे दर वाचून दाखवीले त्यांनी सांगितले की, घरगुती वापरासाठी महाराष्ट्रात प्रति युनिट
7.31 ते 8.14 रु. एवढा विजेचा दर आहे. या तुलनेत दिल्लीत 3.00 रु, ऊत्तर प्रदेश 3.35
रु, कर्नाटक 4.15 रु, केरळ 3.15 रु, पश्चीम बंगाल 3.00 रु, गुजरात 3.20 रु, राजस्थान
3.15, पंजाब 3.25 रु एवढा दर आहे. महाराष्ट्रातील व्यवसायीक आणि औद्योगिक विजेचे
वापराचे दर खुपच अधिक आहेत, त्यामुळे उदयोजक आणि व्यवसायीक इतर राज्याचा रस्ता
धरीत आहेत आणि सामान्य जनता ही बेजार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने विजेचे दर त्वरीत
कमी करावेत अशी मागणी त्यांनी केली.
सर्वच महानगरपालीका क्षेत्रात भुमिगत वीज वाहीन्या टाकाव्यात
राज्यातील काही महानगरात भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्याची शासनाची योजना
आहे, ही योजना चांगली आहेच परंतु या योजनेचा विस्तार करून लातूर, सोलापूर, नांदेड
आणि इतर सर्वच महानगरपालिका क्षेत्रात ही योजना राबवावी अशी, मागणी आमदार अमित
देशमुख यांनी दिली.
राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकाकडे पुन्हा एकदा स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम
राबवण्यात येत आहे असे सांगून या मीटरची किंमतही जास्त आहे. ती कोण भरणार आहे?
असा प्रश्न आमदार देशमुख यांनी उपस्थित केला. जनतेच्या मनात भीती आहे ती भीती
शासनाने दूर करावी. स्मार्ट मीटर मुळे राज्यातील ५० हजार मीटर रीडर बेरोजगार होणार
आहेत, त्यांना इतर सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.महापालीकेच्या हददीत आलेल्या औदयोगिक वसाहतीसाठी एसओपीत तयार करावी लातूरसह राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहती आता महानगरपालिकेच्या हद्दीत
आल्या आहेत, त्याठिकाणी कर कोणी गोळा करायचा आणि भौतिक सुविधा कोणी
उभारायच्या याबाबतचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सदरील बाब लक्षात घेऊन एमआयडीसी
आणि महापालिका यांच्यात एक वाक्यता आणण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली अस्तित्वात
आणावी अशी मागणी आज विधानसभेत बोलताना केली.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थींच्या उपोषणाकडे वेधले लक्ष
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेचे प्रशिक्षणार्थी मुंबई येथील आझाद मैदान येथे
उपोषणास बसले आहेत. या बाबीकडे आज विधानसभेत शासनाचे लक्ष वेधले, विधानसभा
निवडणूक काळात या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन दिले असेल तर
सत्ताधाऱ्यांनी आता त्या आश्वासनाची पूर्तता करावी, अशी मागणी आमदार अमित देशमुख
यांनी विधानसभेत बोलतांना केली.
