लातूरमधील तुळजाभवानी नगरचा रस्ता अडवला; चुकीच्या रेखांकन मंजुरीचा मुद्दा विधानसभेत
माजी मंत्री आमदार अमित देशमुख यांनी मांडला मुद्दा, सभापती राहुल नार्वेकर यांनी त्वरित कार्यवाहीचे दिले निर्देश
मुंबई (प्रतिनिधी) लातूर शहरातील तुळजाभवानी नगरकडून मुख्य रस्त्याकडे जाणाऱ्या अंतर्गत
रस्त्यावरच दुसऱ्या विकासकाच्या रेखांकनास मंजुरी देण्यात आल्याने
नागरिकांची गैरसोय होत आहे. या संदर्भात वारंवार सूचना देऊनही त्यात
दुरुस्ती केली जात नाही, त्यामुळे नगर विकास खात्याने या गंभीर विषयाकडे
लक्ष देऊन चुकीच्या पद्धतीने झालेले रेखांकन रद्द करून तुळजाभवानी
नगरच्या नागरिकांना रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी राज्याचे माजी
वैद्यकीय शिक्षण व सांस्कृतिक कार्यमंत्री, लातूर जिल्ह्याचे माजी
पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रतोद आमदार
अमित विलासराव देशमुख यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मुंबई येथे सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी
अधिवेशनादरम्यान, माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी आज
शुक्रवार, दि. ४ जुलै २०२५ रोजी लातूर शहरातील खाडगाव येथील जय
तुळजाभवानी नगरमधील पश्चिम बाजूला सर्व्हे नंबर ८४ व ८२ असून, हा सर्व्हे
नंबर रिंग रोडला लागून आहे, या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे रस्ता अडवून त्या
रस्त्यात ‘ग्रीन बेल्ट’ दाखवला असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. लातूर
महानगरपालिकेने या चुकीच्या रेखांकनास मंजुरी दिली असून, ती नागरिकांच्या
मते देखील चुकीची आहे. सदरची मंजुरी देताना आणि रेखांकन मंजूर करताना
लातूर शहर महापालिकेच्या वतीने अनेक महत्त्वाच्या बाबींचे योग्य अवलोकन
केले गेले नाही, असाही आरोप रहिवाशांकडून होत आहे.
खाडगाव येथील जमिनीच्या संदर्भात सादर केलेल्या रेखांकनाला लातूर
महानगरपालिकेने मंजुरी दिली असून, सदरची मंजुरी देताना आणि रेखांकन मंजूर
करताना लातूर शहर महानगरपालिकेच्या वतीने कोणत्या बाबींचे अवलोकन केले
गेले नाही याची चौकशी शासनाने करावी, तसेच जय तुळजाभवानी नगर येथील
नागरिकांना खाडगाव रिंग रोडकडे जाण्यासाठी असणाऱ्या रस्त्यावर झालेल्या
या बेकायदेशीर अतिक्रमणामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रकरणात
चुकीची कागदपत्रे दाखवून घेण्यात आलेली रेखांकन मंजुरी तात्काळ रद्द
करावी, अशी मागणी माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख यांनी सभागृहात
केली.
यावेळी विधानसभा सभापती राहुल नार्वेकर यांनी यासंदर्भात बोलताना,
शासनाने या विषयाची नोंद घेऊन त्वरित उचित कार्यवाही करावी, असे निर्देश
दिले आहेत.
