पालघर जिल्ह्यात 1 कोटी बांबू लागवडीचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत होणार
पालघर: मोठ्या प्रमाणात क्षमता असूनही अद्याप आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्यामध्ये बांबू लागवडीने वेग पकडलेला नाही परंतु यापुढे काळात वन हक्क पट्ट्याच्या उपलब्ध दोन लाख एकर क्षेत्रावर एक कोटी बांबू लागवडीच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येईल, असा निश्चय कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी केला आहे.
संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि माजी आमदार विवेक पंडित ( मंत्री दर्जा ) यांच्या अध्यक्षतेखाली पालघर आणि ठाणे जिल्ह्याच्या बांबू लागवडी संदर्भात आढाव बैठक पार पडली त्यावेळेस प्रमुख पाहुणे म्हणून कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री पर्यावरण संतुलित विकास कृतीदलाचे कार्यकारी अध्यक्ष पाशा पटेल उपस्थित होते.हरित महाराष्ट्र योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बांबू लागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. पालघर जिल्हा नैसर्गिकरीत्या बांबू लागवडीसाठी पोषक जिल्हा असला तरी जागृती अभावी अद्याप बांबू लागवडीचा कार्यक्रम म्हणावा असा यशस्वी ठरलेला नाही.
पालघर जिल्ह्यातील उसगाव डोंगरी येथील स्वातंत्र्य सभागृहात दोन्ही जिल्ह्यांच्या बांबू लागवड आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी रोजगार हमी विभागाच्या अधिकारी, ग्रामविकास आणि कृषी विभागाचे अधिकारी तसेच सामाजिक वनीकरण आणि वन विभागाच्या अधिकारी देखील उपस्थित होते.यावेळी अधिकारी वर्गांकडून दोन्ही जिल्ह्याच्या बांबू लागवडीच्या संबंधात घेतलेला लक्षांक आणि अपेक्षित ध्येय निश्चिती बाबत सादरीकरण करण्यात आले.
यावेळी बोलताना पाशा पटेल म्हणाले, ‘ वैश्विक तापमान वाढीचे संकट घोंगावत आहे. यंदाच्या तापमान वाढीने सर्वोच्च बिंदू गाठला आहे. पावसाचे कालमान देखील बदलल्याचे सर्वांना दिसून येत आहे.
मानव जात वाचवण्यासाठी बांबू लागवड हा महत्त्वाचा घटक आहे. आता आदिवासी समूहाने पुढाकार घेऊन बांबू लागवडीसाठी प्रयत्न करावे आणि स्वतःचा विकास देखील साधून घ्यावा असे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या मनरेगा योजनेअंतर्गत बांबू लागवडीसाठी हेक्टरी सात लाखापर्यंत अनुदान मिळत आहे. बांबू आधारित उद्योगातून आता मोठमोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फर्निचर लोकोपयोगी वस्तूंचे देखील निर्मिती होत आहे. कार्बन क्रेडिटच्या माध्यमातून देखील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकेल.
पारंपारिक शेतीमधून होत असणारी आदिवासी शेतकऱ्यांची परवड आता बांबू लागवडीच्या माध्यमातून दूर करण्याची हमी देतो असे,पाशा पटेल यांनी यावेळी आश्वासित केले.
एशियन बँकेच्या माध्यमातून क्षेत्राचे लिमिट दूर करत दहा हेक्टर पर्यंत बांबू लागवडीसाठी अनुदान देण्याचे प्रयत्न आहेत यंदा बांबू लागवड आणि उत्पादनासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात चार हजार तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेणे म्हणजे मानव जातीचे रक्षण करणे आहे, त्यासाठी आता यापुढे काळात सहकार विभागाची देखील मदत घेतली जाणार आहे.
विवेक पंडित म्हणाले, आदिवासी शेतकऱ्यांची परिस्थिती अद्यापही बदलत नाही त्यामुळे हक्काचे खात्रीशीर उत्पन्न मिळेल असे पर्याय त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. वन हक्क जमिनीतील दोन लाख हेक्टर क्षेत्र बांबू लागवडीसाठी देण्याचे आपण प्रयत्न करू शकतो आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांना बोलवून दोन कोटी बांबू वृक्षांची लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी जनता आणि अधिकाऱ्यांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. इथे जून महिन्यात बांबू लागवड सुरू करण्यासाठी आपापल्या वीस गुंठे क्षेत्रामध्ये बांबू लागवड प्रस्ताव तयार करावेत ते ग्रामविकास विभागाच्या मार्फत मंजुरीची प्रक्रिया पार पाडावी.
या योजनेतील त्रुटी दूर करून जास्तीत जास्त बांबू लागवड यशस्वी करू असे पाशा पटेल यांनी सांगितले.
यावेळी कृषी रत्न शेतकरी अनिल पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये बांबू लागवडीसाठी कोणते वाण वापरावेत यावर उत्तर देताना पाशा पटेल यांनी वन संशोधन संस्थेमार्फत 585 बांबू वान पुढील वर्षीपासून शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल. बलकोवा बांबू वाणात काही फुलोऱ्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विद्यमान परिस्थितीमध्ये टुल्डा हा बांबू वाण चांगला पर्याय आहे त्यामुळे त्याच लागवडीवर भर द्यावा असे त्यांनी सांगितले.
