विमा व अतिवृष्टी अनुदान तात्काळ द्यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन
निलंगा – स्टेट बँक ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून मागील वर्षापासून विमा कंपनी शेतकऱ्याचा विमा भरून घेते व अतिवृष्टी झाली तर 72 तासाच्या आत नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना पिकविमा कंपनीस कळवणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत कंपनीला कळवल्यानंतर कंपनी पंधरा दिवसांच्या आत पंचनामा करणे आवश्यक आहे व पंचनामा केल्यानंतर पंधरा दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांना पिकविमा देणे बंधनकारक असताना सुद्धा खरीप 2023 चा आग्रीम 25% विमा 80 टक्के शेतकऱ्यांना आजतागायत मिळालेला नाही व खरीप 2024 चे विमा पंचनामे होऊन दोन महिने झाले असताना सुद्धा विमा कंपनी शेतकऱ्यांना विमा देत नाही याचे नेमके कारण काय ? प्रशासनाचे विमा कंपनीवर अंकुश नाही काय ? विमा कंपनी व शासन यांच्यामध्ये करार झालेल्या अटी व शर्तीनुसार विमा कंपनी पालन का करत नाही ? यावर प्रशासनाने कंपनीवर आजतागायत कार्यवाही का करत नाही ? विमा कंपनी मनमानी कारभार करत असून शेतकऱ्यांना जसे 72 तासाच्या आत पिकविमा कंपनीला नुकसान कळवणे बंधनकारक आहे तसे पंचनामा झाल्यापासून पंधरा दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे का पडत नाहीत? किंवा पिक विमा कंपनी पैसे का देत नाही याचे कारण अद्याप पर्यंत कळायला तयार नाही. पिक विमा कंपनीचे कोणाशी संगणमत आहे का? अशा बेजबाबदार वागणाऱ्या कंपनीवर प्रशासनाने कायदेशीर कार्यवाही करावी व शेतकऱ्यांना तात्काळ विमा मिळावा ही अपेक्षा. खरीप 2024 मध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हजारो हेक्टर सोयाबीन पाण्याखाली गेले होते शासनाने त्याचे पंचनामे केले व अनुदान मंजूर होऊन जवळपास दोन महिने झाले पण अध्याप पर्यंत फक्त 20 टक्केच शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान मिळाले असून 80 टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. शासनाने तात्काळ अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यात वर्ग करावे अन्यथा शिवसेना व युवासनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा निवेदनाद्वारे युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख प्रा. अण्णासाहेब मिरगाळे यांनी तहसीलदारांना दिला आहे. निवेदन देताना पांडुरंग लादे, तुकाराम यादव, बालाजी मिरगाळे, मनोज बेलकुंदे, धोंडदेव सर इत्यादी शेतकरी उपस्थित होते.
