मुंबई:-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत बीकेसी मैदानावर आयोजित केलेल्या दसरा मेळाव्यासाठी एसटी बुकिंगवर आक्षेप घेणारी रिट शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली. त्याची दखल घेत ही याचिका जनहित (पीआयएल) याचिकेत रूपांतर करण्याचे निर्देश कोर्टाने याचिकाकर्त्याला दिले.
दसरा मेळाव्यात ग्रामीण भागातून लोकांना आणण्यासाठी शिंदे गटाने १० कोटी रुपये खर्च करून एसटीच्या १७०० गाड्या बुक केल्या होत्या. त्यासाठी १० कोटी रुपये रोख भरले होते. एसटी महामंडळाला ती रक्कम मोजण्यास २ दिवस लागले. यावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेत करा. हा विषय रिट याचिकेचा हा होऊ शकत नाही, असे निर्देश न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने दिले. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही ३०० गाड्यांचे बुकिंग केल्याचा दावा केला होता.
यासाठी होती याचिका
दसरा मेळाव्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते दिपक जागदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. त्या दोन दिवसांत राज्याच्या ग्रामीण विभागातील जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागला होता, असा दावा केला होता