नवी दिल्ली: निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांच्या आश्वासनांविरोधात एक नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच, निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. बेंगळुरूचे रहिवासी शशांक. जे. श्रीधारा यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली आहे.
राजकीय पक्षांना निवडणुकीआधी मोफत योजनांची आश्वासने देण्यापासून रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. अॅड. श्रीनिवास यांनी याचिकादाराच्या वतीने बाजू मांडली.‘मोफत योजनांची खैरात वाटण्याच्या अमर्याद आश्वासनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आणि बेहिशोबी आर्थिक बोजा पडतो. तसेच, ज्याच्या जोरावर मते मिळवली गेली, अशी निवडणूकपूर्व दिलेली आश्वासने पूर्ण केली जातील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही,’ याकडेही या याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाशी संबंधित अन्य याचिकाही एकत्र केल्या आहेत. याआधी वकील आणि जनहित याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया यांनी राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांच्या आश्वासनांविरोधातील याचिकांवर तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली होती. मतदारांकडून अवाजवी राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी लोकप्रिय योजनांवर पूर्ण बंदी असावी. यामुळे राज्यघटनेचे उल्लंघन होत असून निवडणूक आयोगाने त्यासाठी योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय योजले पाहिजेत, असे उपाध्याय यांच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.या याचिकेत पुढे असे म्हणण्यात आले आहे की, राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील फायदा लक्षात घेऊन फुकट देण्याची प्रवृत्ती लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण करते आणि संविधानाच्या भावनेला ठेच पोहोचवते. ही प्रथेची लाचखोरीशी बरोबरी करते, असा युक्तिवाद करत याचा उपयोग सार्वजनिक तिजोरीच्या खर्चावर सत्ता टिकवण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे लोकशाही तत्त्वांना हानी पोहोचू शकते.
