राज्य मंत्रिमंडळ बैठक:
संक्षिप्त निर्णय
दिनांक १३ मार्च २०२४
मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर
( मराठी भाषा विभाग)
पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार
( गृह विभाग)
अहमदनगर शहराचे नामकरण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर करण्यास मान्यता
( सामान्य प्रशासन विभाग)
केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता
( नगरविकास विभाग)
श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार
( सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प
( मदत व पुनर्वसन)
भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज
( वित्त विभाग)
राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ
( आरोग्य विभाग)
महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार . नफ्यात आणणार
( दुग्धविकास विभाग)
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार
( जलसंपदा विभाग)
मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार
( जलसंधारण विभाग)
शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता २५ हजार रुपये अनुदान संस्थाना.
( महिला व बालविकास)
मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
(वैद्यकीय शिक्षण)
आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
( कौशल्य विकास)
कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.
( ऊर्जा विभाग)
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार
११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता
( ऊर्जा विभाग)
पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार
(पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)
पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता
( महसूल विभाग)
म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ
( सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार
( परिवहन विभाग)
मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार.
उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता
( नगरविकास विभाग)
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते
( ग्रामविकास विभाग)
भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन
( महसूल व वन विभाग)
जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता
( परिवहन विभाग)
दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना
( पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)
