संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जल जीवन मिशनची कामे तातडीने पूर्ण करा– पालकमंत्री गिरीश महाजन
- जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक
- जिल्हा परिषद शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याच्या सूचना
लातूर, दि. 8 (जिमाका) : जिल्ह्यात अपुऱ्या पावसामुळे पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होवू शकते. त्यामुळे जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज, पर्यटन मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आज दिल्या. जिल्हा नियोजन समितीच्या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुधाकर शृंगारे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार सुरेश धस, आमदार रमेश कराड, आमदार अमित देशमुख, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, आमदार बाबासाहेब पाटील, आमदार धिरज देशमुख, आमदार अभिमन्यू पवार या बैठलीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर घुगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक सोमय मुंढे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य अधिकारी असमल तडवी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेडी, विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून बैठकीत सहभागी झाले होते.
प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने जल जीवन मिशन योजना सुरु केली आहे. जिल्ह्यात काही गावांमध्ये या योजनेचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, अद्यापही अनेक गावांमधील कामे अपूर्ण आहेत. आगामी काळात जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणेने या कामाला प्राधान्य देवून अद्याप सुरु न झालेली कामे लवकरात लवकर सुरु होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. यामध्ये कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असे पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये स्वच्छता गृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि अस्तित्वात असलेली स्वच्छता गृहे दुरुस्त करण्यासाठी 5 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतूनही या कामासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यामुळे स्वच्छता गृहांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी दिल्या. तसेच जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट दहा दिवसात पूर्ण करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा नियोजन समितीमधून सुचविलेली कामांविषयी जिल्हाधिकारी यांनी पाठपुरावा करावा, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.खासदार सुधाकर शृंगारे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार रमेश कराड, आमदार अमित देशमुख, आमदार धिरज देशमुख, आमदार अभिमन्यू पवार यांनी विविध मुद्दे मांडले. यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील 8 मुद्द्यांवरील अनुपालन मंजूर करण्यात आले.जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत सन 2024-25 अंतर्गत 323 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत 124 कोटी रुपये आणि अनुसूचित जमाती उपयोजना अंतर्गत 3 कोटी 17 लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.