स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर कोविड काळ आणि त्यानंतर सातत्याने प्रशासक नियुक्त करून निवडणुका प्रलंबित ठेवण्यावर भर देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतरही मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला. ठाकरे सरकारच्या सप्टेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२२ या कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंबंधी सात वेळा अध्यादेश काढून प्रक्रियेत सोयीचा बदल केला गेला. ९२ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात, अशा आशयाच्या प्रलंबित याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २८ नोव्हेंबरला होणार आहे. या निवडणुका तात्काळ की सहा महिन्यानंतर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच अवलंबून राहील.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद् केल्यानंतर ठाकरे सरकारने सातवेळा अध्यादेश काढले. राज्याने प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला छेद देत नवीन अध्यादेश जारी केले. अध्यादेशाद्वारे प्रभाग रचनेत बदल करून सदस्य संख्या एक वरून तीन केली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०२२ रोजी राज्य शासन व निवडणूक आयोगाला फटकारले. ३ मार्च २२ ला ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. राज्याने ११ मार्च २०२२ रोजी दोन अध्यादेश काढले. यात निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. चाळीस वर्षांत प्रथमच अशी कृती झाली. ४ मे २०२२ रोजी निवडणुकीची अधिसूचना काढा आणि ज्यांची मुदत संपली त्यांना नवीन अध्यादेशानुसार कायदे लागू राहणार नाही, असे सुनावले. निवडणूक आयोगाने ८ जुलैला अनुपालन अहवाल सादर करून १०२६० स्थानिक संस्थांची रचना पूर्ण झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले. २० जुलै २२ रोजी ओबीसी आरक्षणाशिवाय ३६७ संस्थांच्या निवडणुका घ्या.
कारण या संस्थांचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. मात्र ९२ न. प. निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्या, असे न्यायालयाने सूचित केले.
शिंदे-फडणवीसांचे दोन अध्यादेश : ४ ऑगस्ट २२ शिंदे-फडणवीस सरकारने दोन अध्यादेश काढले. त्याद्वारे मनपा, जि. प. व पं. स च्या जागा कमी केल्या ज्या उद्धव सरकारने वाढवल्या होत्या. ग्रा. पं. व न. प. मध्ये वाढलेल्या जागा तशाच ठेवल्या. आजपर्यंत झालेली स्था. स्व. संस्थेसंबंधीची दीड वर्षांपासून प्रक्रिया रद्द करून नव्याने पुन्हा केली. याविरोधात लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ज्या संस्थांच्या मुदती यापूर्वी संपल्या व प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाली त्यांना ४ ऑगस्ट २०२२ चा कायदा लागू राहणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय मुंबईसह २३ मनपा, २५ जि. प. , २८४ पं. स., २०७ न.प. यांच्या निवडणुका जाहीर करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा ४ ऑगस्ट २०२२ चा जागा कमी करण्याचा कायदा मुदत संपलेल्या संस्थांना लागू ठेवला तर प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल कालावधी लागू शकतो.
घटनात्मक पेच कलम २४३ अन्वये सर्व स्थानिक संस्थांची मुदत ही पाच वर्षांची असते. ती संपण्याच्या आत निवडणुका घेण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. मात्र निवडणूक कशाप्रकारे घ्यायची याचे कायदे राज्य सरकार करीत असते. राज्याने मागील दीड वर्षात केलेल्या विविध कायद्यांमुळे व अध्यादेशामुळे निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडली.