मुंबई: ओबीसी आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर 7 फेब्रुवारीला मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. मात्र मूळ प्रकरण प्रलंबित असताना नव्या याचिका दाखल करून वेळ वाया जात असल्याचा महाधिवक्त्यांनी आरोप केला आहे. बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. समाजाच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आरक्षण ओबीसींना देण्यात आलं आहे, राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना न करताच घटनाबाह्य आरक्षण देण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. या याचिकेविरोधात समता परिषदेनंही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. आरक्षणासंदर्भातला निर्णय हा केवळ संसद तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगच घेऊ शकते असं या याचिकेतून सांगण्यात आलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, याचिकेतून मागणी
राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) प्रश्न पेटला असताना बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश 23 मार्च 1994 रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आली होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
आरक्षणाचा कायदा रद्द करा
सन 1994 ला जीआर काढून ओबीसी आरक्षणात 16 टक्के वाढ करण्यात आली. ती घटनाबाह्य असल्याचे बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत नमूद असल्याचे सांगितले. तो जीआर रद्द करणे आवश्यक असून जीआरचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. 2001 चा कायदा 2004 ला पारित झाला होता. तो कायदा देखील रद्द करावा अशी मागणी बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे.दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आता मनोज जरांगे हे आक्रमक झाल्याचं दिसून येतंय. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला दिलेली डेडलाईन संपल्यानंतर त्यांनी येत्या 20 जानेवारी पासून MUMBAIमध्ये आंदोलन करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. आ आंदोलनासाठी राज्यभरातून सुमारे दोन कोटी मराठा बांधव येतील असंही त्यांनी म्हटलं आहे.